चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि पशु तस्करी के आरोपियों को ही जब्त मवेशी वापस सौंप दिए जाएं, तो छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। Read More





























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सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ रायपुर और बलौदाबाजार में शिकायत