चीफ जस्टिस की एकलपीठ ने मनेंद्रगढ़ फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पिता अपनी 20 वर्षीय बेटी को प्रतिमाह 5,000 रुपये भरण-पोषण राशि का भुगतान जारी रखे। Read More
सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए फुलेश्वरी बंजारे ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। उनका आरोप था कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उनके बचाव का अधिकार प्रभावित हुआ। Read More
भरण-पोषण मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किराए के घर का पता भी बना सकता है कोर्ट का क्षेत्राधिकार
जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने कहा कि यदि पत्नी किसी क्षेत्राधिकार में किराएदार के रूप में भी निवास कर रही है, तो उसे वहां भरण-पोषण का दावा प्रस्तुत करने से वंचित नहीं किया जा सकता। Read More
मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी दीप नारायण रजक और उसकी पत्नी ममता रजक से जुड़ा है। ममता की संदिग्ध मौत को शुरू में आत्महत्या बताया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पति समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। Read More
BILASPUR NEWS. शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी सिद्धार्थ एक्का को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने आरोपी की आईवीएफ प्रक्रिया से गर्भवती पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसे छह सप्ताह की सशर्त अंतरिम... Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए अंबिकापुर नगर निगम की अपील खारिज कर दी और सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आवेदक के पक्ष में राहत दी गई थी। Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। मीडिया में इस मामले के आने के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लेने के बाद सुनवाई शुरू हुआ था। अदालत ने पहले ही राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जवाब मांगा था। Read More
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सूबे के मुख्य सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। Read More
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि पीड़िता मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है और ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Read More
प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य शासन, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), आईजी बिलासपुर रेंज और एसपी कोरबा सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह अंतरिम आदेश कोरबा और अन्य जिलों के आरक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया। Read More
ग्राम पंचायत हथनेवरा में रेत खुदाई की अनुमति से जुड़े इस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन द्वारा सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर देना ही काफी नहीं है। Read More
मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के आदेश को निरस्त किया गया था। Read More
जस्टिस B. D. Guru की एकलपीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस और उचित सुनवाई का अवसर दिए सेवा से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। Read More
यह मामला पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत से जुड़ी कथित अश्लील सीडी के निर्माण और प्रसारण से संबंधित है। इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। Read More
यह पूरा मामला जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री ने निगम के 22 आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे थे। नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी पहले निगम में प्लेसमेंट पर कार्यरत थे। Read More
वारदात के बाद आरोपी ने महिला की मासूम बेटी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। Read More
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि 6 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों का नियमितीकरण 26 अगस्त 2008 से प्रभावी माना जाना चाहिए और उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति सभी वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। Read More
डिवीजन बेंच ने जांच में कई गंभीर कमियों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि किसी प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपियों की पहचान नहीं की, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) नहीं कराई गई और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। Read More
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक करना दिन-रात मेहनत करने वाले प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। Read More
याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमों के पालन के लिए नवंबर 2025 में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उच्च स्तरीय समिति का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया। Read More
इससे पहले फैमिली कोर्ट ने माना था कि दोनों मौसी के बच्चे हैं, लेकिन पटेल समाज में 'ब्रह्म विवाह' के नाम पर ऐसी शादियां प्रचलित हैं, इसलिए उसे वैध मान लिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ "परंपरा" या "प्रथा" का हवाला देना काफी नहीं है। Read More
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सुरक्षा के आधार पर ट्रायल की प्रक्रिया और स्थान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब सभी आरोपियों को 4 मई को दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया जाएगा। Read More
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करना केवल निर्माता ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग और भंडारण करने वाले होटल संचालक की भी जिम्मेदारी है। Read More
करीब पांच वर्षों तक चली जांच के बाद 12 जनवरी 2023 को FCI ने अचानक पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इस फैसले से उन उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गईं, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी की थी।
इस निर्णय को चुनौती देते हुए मनीष कुमार यादव, खेम प्रसाद सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। Read More
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सभी जीवित आरोपियों को तुरंत बरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के जिन आरोपियों की लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है, उनके खिलाफ चल रही अपील स्वत: समाप्त मानी जाएगी। Read More
याचिकाकर्ता भारतेश नेताम ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं और आवश्यक लेखा प्रशिक्षण भी पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार वे सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र थे। Read More
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में सीधे सबूत मिलना कठिन होता है। ऐसे में वित्तीय विश्लेषण, संपत्ति खरीद की समय-रेखा, वैध आय के स्रोतों की जांच जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त माने जाएंगे। Read More
सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए कहा पूर्व सेवा को मान्यता जरूरी: जब संविलियन के समय पूर्व सेवा को स्वीकार किया गया है, तो पेंशन में उसे शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।
न्यायसंगत नहीं सरकार का रुख: पेंशन निर्धारण में पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न तो कानूनी है और न ही न्यायसंगत। Read More
ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए निधि साव की अपील खारिज कर दी थी कि शिकायत दर्ज करने में बहुत देरी (Limitation) हुई है। इस तकनीकी आधार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस ट्रिब्यूनल भेजते हुए निर्देश दिया कि शिकायत की सुनवाई गुण-दोष (Merits) के आधार पर नए सिरे से की जाए। देरी जैसे तकनीकी आधार पर केस को बंद न किया जाए। Read More
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