वरिष्ठ IPS अधिकारी पवन देव को महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के साथ अग्निशमन सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जीपी सिंह को महानिदेशक प्रशिक्षण के साथ महानिदेशक, राज्य पुलिस अकादमी का दायित्व सौंपा गया है। Read More
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन करते हुए नियम 3 के बाद नया नियम 4 जोड़ा है। Read More
कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय तक एक ही शाखा या एक ही कार्य-पटल पर पदस्थ रहते हैं। इससे न केवल कार्य प्रणाली में एकरूपता आती है, बल्कि कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का अनुभव भी नहीं मिल पाता। नई व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों के कार्यानुभव का विस्तार करना, दक्षता बढ़ाना और कार्यालयों के कामकाज को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है। Read More
जारी आदेश के अनुसार, ओपी यादव वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन) के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। Read More
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाजार में बड़ी मात्रा में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान कई स्थानों पर ऐसा पनीर मिला, जो पारंपरिक दूध से तैयार नहीं था, बल्कि वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य सामग्री का उपयोग कर बनाया गया था। ऐसे उत्पादों को सामान्य पनीर के नाम पर बेचना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। Read More
अदालत ने 30 अप्रैल 2025 को घोषित परीक्षा परिणाम और 19 मई 2025 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में गठित पांच सदस्यीय इंटरव्यू बोर्ड नियमों के अनुरूप नहीं था। इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि मानते हुए अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध करार दिया। Read More
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य सरकार जैसे ही महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लेगी, वह सीधे संबंधित पेंशनर्स पर लागू हो जाएगा। पहले DR लागू करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार की सहमति आवश्यक होती थी, जिससे राहत मिलने में अक्सर देरी हो जाती थी। Read More
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत के समय उन्हें त्वरित, पारदर्शी और सुरक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार कर्मचारी हितों को लगातार मजबूत कर रही है। Read More
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि दो दिवसीय मंथन के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष बनाने, प्रशासनिक सुधारों को गति देने और भविष्य की विकास रणनीति तय करने पर विस्तार से चर्चा होगी। मंत्रियों के बीच सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि शासन व्यवस्था को नई चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा सके। Read More
नौगई गांव में रेत खनन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया था। इस दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों—भरत सिंह, नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। मृतकों के परिजन लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सके। Read More
अरुण साव ने बताया कि राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों को पत्र भेजकर निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप भवनों का ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। Read More
राजधानी रायपुर में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वर्तमान आबकारी उपायुक्त राजेश शर्मा को उनके पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रवीण वर्मा को रायपुर का नया आबकारी उपायुक्त नियुक्त किया गया है। विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Read More
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने माना था गंभीर अपराध, हिंसा में करोड़ों की सरकारी संपत्ति को हुआ नुकसान
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मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन, अंडजनन और वंश वृद्धि को सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और जल स्रोतों की जैव विविधता संरक्षित रहे। Read More
जारी तबादला सूची के अनुसार प्रभावित अधिकारियों को नए पदस्थापना स्थलों पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Read More
10 फरवरी 2026 को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में 189 जोड़ों का विवाह कराया गया था। योजना के तहत नवविवाहिताओं को गृहस्थी के सामान के साथ चांदी का मंगलसूत्र और अन्य उपहार दिए गए थे। लेकिन अब इन्हीं मंगलसूत्रों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। Read More
अब भर्ती प्रक्रिया का संचालन जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर से किया जाएगा। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारियों और स्थानीय प्रबंधन समितियों की भर्ती संबंधी शक्तियां वापस लेते हुए पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया गया है। Read More
सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया है। आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी 2026 से नकद रूप में किया जाएगा। Read More
2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा विभाग का आयुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। Read More
राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ सकता है। बावजूद इसके, सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश मान रही है। Read More
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वॉटर स्पोर्ट्स से जुड़े सभी स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। Read More
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह विधेयक नागरिकों को संविधान के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रशासन को पूर्व सूचना देने जैसी शर्तें व्यक्तिगत निजता (Right to Privacy) में दखल हैं। साथ ही, कानून में प्रयुक्त शब्दावली को अस्पष्ट बताते हुए इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। Read More
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा और कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। हालांकि, शिविर में भाग लेने के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य खर्च शासन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। Read More
25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित, RTE कानून (2009) अप्रैल 2010 से लागू है, जिसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन को 100 प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और उनके गेस्ट हाउस/कैंटीन को 50 प्रतिशत तथा पशु आहार, बीज उत्पादन इकाइयों, होटल और रेस्टोरेंट को 20 प्रतिशत आपूर्ति निर्धारित की गई है। Read More
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘शतक’ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सेवा भावना का सजीव दस्तावेज है। उनके अनुसार, फिल्म के माध्यम से संघ की विचार यात्रा और सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे करमुक्त करने का फैसला लिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। Read More
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में 15 अक्टूबर 2025 को जारी कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए नई संभावित तिथियां जारी की गई हैं। Read More
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति में अहम बदलाव करते हुए राज्य के तीन पारंपरिक ड्राई डे समाप्त कर दिए हैं। इस फैसले के बाद इस बार होली पर शराब दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को ड्राई डे की सूची से हटा दिया है। Read More
छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के तहत प्रदेश के चार स्थानों पर नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। Read More