RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट लागू कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, जिससे यह फैसला अब प्रभावी हो गया है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। नई व्यवस्था के तहत अब महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान और किफायती हो जाएगा। साथ ही, परिवारों को भी संपत्ति महिलाओं के नाम पर रजिस्टर कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ सकता है। बावजूद इसके, सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश मान रही है। माना जा रहा है कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
