मामला रायपुर निवासी दंपती का है, जिनका विवाह 29 जून 2020 को हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि 7 फरवरी 2022 को पत्नी अपने भाई की शादी का हवाला देकर मायके चली गई और करीब 35 लाख रुपये के पुश्तैनी जेवर व अन्य कीमती सामान साथ ले गई। Read More
मामला कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र का है। 29 जनवरी 2018 की रात युवती ने अपने कमरे में स्कार्फ का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन उसकी मां ने शव को पाइप से लटका हुआ पाया। Read More
मामला जशपुर निवासी महिला और रायपुर निवासी युवक के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों का विवाह 19 अप्रैल 2018 को हुआ था। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और करीब आठ महीने बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना एवं मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए गुजारा भत्ता की मांग की थी। Read More
अदालत ने आदेश दिया है कि सभी कब्जाधारी आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जमीन खाली करें, जबकि पात्र हितग्राहियों को पुनर्वास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। Read More
सरकार ने अदालत को बताया कि अरपा नदी के वैज्ञानिक पुनरुद्धार की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उद्गम स्थल पर बनने वाले कुंड के लिए एजेंसी का चयन, निविदा और अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई धारा-21 के तहत जारी है। Read More
यह मामला धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में पदस्थ सहायक शिक्षकों एवं व्याख्याताओं (एलबी) से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं में भुवन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीला राम साहू, लक्ष्मी साहू सहित कुल 14 शिक्षक शामिल थे। सभी ने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के तहत क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Read More
जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू), रायपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव शंकर अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ लोक आयोग के 17 और 18 नवंबर 2020 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही शिकायतकर्ता वीरेंद्र अग्रवाल की मूल शिकायत भी खारिज कर दी गई। Read More
जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने कहा कि नियमित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत विभागीय जांच, आरोप पत्र, साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया अनिवार्य है। इन नियमों का पालन किए बिना पारित बर्खास्तगी आदेश कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता। Read More
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-22 अन्य कानूनों पर प्राथमिकता अवश्य देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-14 के तहत जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की गोपनीयता स्वतः समाप्त हो जाती है। दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्र में समान रूप से प्रभावी रहेंगे, जब तक उनके बीच प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति न हो। Read More
सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अस्पताल की गंभीर अव्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सिम्स भवन में कई स्थानों पर छत से पानी टपक रहा है और हाल ही में बारिश के दौरान अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में पानी भर गया, जिससे मरीजों और चिकित्सकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। Read More
मामला बिलासपुर के मगरपारा चौक निवासी चंद्रप्रकाश जांगड़े उर्फ चंचल की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। हादसे के समय कार (CG 04 Z 4843) रायपुर निवासी रविंद्र बोथरा चला रहे थे, जबकि वाहन के मालिक चंद्रप्रकाश बोथरा थे। दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी ज्योति जांगड़े, पुत्र समर, पुत्री प्रणिता तथा माता-पिता सौखीलाल और सावित्री जांगड़े ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था। Read More
कोर्ट ने राज्य के ऊर्जा सचिव और CSPDCL के प्रबंध संचालक (MD) को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि बिजली लाइनों के रखरखाव, सुरक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था आखिर कैसे संचालित की जा रही है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। Read More
मामला दुर्ग जिले के भिलाई पुरानी बस्ती निवासी बसंत कुमार साहू द्वारा दायर आपराधिक याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत अपने खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296 और 351(3) में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। Read More
न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किया जाए। Read More
अदालत ने कहा कि 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007' का उद्देश्य केवल भरण-पोषण सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना भी है। Read More
BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बहुचर्चित शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) नीति को जनहित में सही ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई यह नीति वैध है। इसी के साथ छत्तीसगढ़... Read More
अजय सिंह राजपूत को जगदलपुर में स्पेशल जज (एनआईए कोर्ट) नियुक्त किया गया है। वहीं, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओमप्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार (जुडिशियल) बनाया गया है। बलौदाबाजार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को रजिस्ट्रार (विजिलेंस) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिल्ली की जूता निर्माता कंपनी 'चरणपादुका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 4 जून 2026 को जारी टेंडर में कैनवास जूतों की खरीदी के बजाय 'सेफ्टी फुटवियर' की श्रेणी का उपयोग किया गया, जिससे सामान्य जूता निर्माता जेम पोर्टल पर निविदा में भाग ही नहीं ले सके। Read More
यह याचिका पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में शासन के आदेश को संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. अमीर खान ने पक्ष रखा। Read More
आंधी के कारण सरकंडा के बंधवापारा, महर्षि स्कूल, ओम नगर, सिंधी कॉलोनी, वेयरहाउस एरिया और शेफर स्कूल फीडर प्रभावित हुए। कई स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ गए, इंसुलेटर फट गए और कलेक्टर बंगले के पास पेड़ गिरने से 11 केवी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। बृहस्पति बाजार सब-स्टेशन में तकनीकी खराबी के कारण देर रात तक मरम्मत कार्य चलता रहा। Read More
मामला 'छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज' द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया था कि छठवें और सातवें वेतन आयोग के लाभ लागू करते समय राज्य सरकार ने अलग-अलग कट-ऑफ तिथियां तय कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया। इसके चलते छठवें वेतन आयोग के तहत 32 महीने और सातवें वेतन आयोग के तहत 27 महीने, यानी कुल 59 महीने का एरियर पेंशनरों को नहीं मिल सका। Read More
मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद अजमल खान ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट की वक्फ संपत्ति पर मुतवल्ली (प्रबंधक) द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा निर्माण रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। Read More
यह आदेश सीआईएमएस बिलासपुर से एमबीबीएस और अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर चुके नितीन कुमार सिंह, साहिल करी, चंद्र प्रकाश रवि और साक्षी कंवर की ओर से दायर रिट याचिका (WPC No. 6594/2025) पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि शिक्षकों को अपनी पसंद के स्थान या गृह जिले में पदस्थ रहने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। Read More
जस्टिस बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवमानना कार्यवाही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। किसी संस्था, प्राधिकरण या राज्य सरकार को अवमानना का दोषी ठहराकर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की कल्पना कानून की मूल भावना के विपरीत है। Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हुई अनुबंधीय चूक को धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं माना जा सकता। Read More
BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर केंद्रीय जेल में बंद उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास सभी उनके डिपोर्टेशन पर सहमत हैं, तब मामले को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं रह... Read More
यह चुनाव याचिका दुर्ग लोकसभा सांसद ने दायर की है, जिसमें वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रचार समाप्त होने के बाद प्रतिबंधित अवधि में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पाटन क्षेत्र में रोड शो और रैली कर मतदाताओं से समर्थन मांगा था। Read More
अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में दी जाने वाली राहत है, जिसे केवल निर्धारित नीति और नियमों के तहत ही प्रदान किया जा सकता है। Read More
चीफ जस्टिस की एकलपीठ ने मनेंद्रगढ़ फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पिता अपनी 20 वर्षीय बेटी को प्रतिमाह 5,000 रुपये भरण-पोषण राशि का भुगतान जारी रखे। Read More