RAIPUR NEWS. कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से जुड़े 100 से अधिक मामलों की संयुक्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत ने सरकार को प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी मुद्दे से संबंधित सात अन्य याचिकाओं को भी वर्तमान मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए कृषि संचालक
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में कृषि संचालक, जिला रायपुर राहुल देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। इस दौरान कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने केवल मौखिक जानकारी देने के बजाय प्रस्ताव का विस्तृत विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
5 अक्टूबर तक देना होगा प्रस्ताव
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित पूरा प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 तक दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई में प्रस्ताव के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि वेतनमान में किस प्रकार का संशोधन प्रस्तावित है और इसका लाभ किन कर्मचारियों को किस आधार पर दिया जाएगा।
