जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत ने सरकार को प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी मुद्दे से संबंधित सात अन्य याचिकाओं को भी वर्तमान मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। Read More
