BHILAI NEWS. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हजारों पट्टाविहीन परिवारों का मालिकाना हक पाने का सपना अब साकार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पात्र परिवारों को भूमि का वैध स्वामित्व प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे गरीब और भूमिहीन परिवारों को स्थायी राहत मिलेगी।
नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सांसद विजय बघेल और विधायक रिकेश सेन के प्रयासों से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका है।
उन्होंने बताया कि आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत ऐसे परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा, जो 20 अगस्त 2017 से पहले नगर निगम भिलाई क्षेत्र की शासकीय भूमि पर निवासरत हैं। पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए सभी वार्डों में व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा।
भोजराज सिन्हा ने कहा कि पट्टा मिलने के बाद परिवारों को अपनी भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही वे प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बनेंगे। इसके अलावा बैंक ऋण प्राप्त कर अपने कच्चे मकानों को पक्का बनाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर भी मिलेगा।
उन्होंने नागरिकों से सर्वे कार्य में सहयोग करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील करते हुए कहा कि यह योजना केवल पट्टा वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी आशियाने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भोजराज सिन्हा के अनुसार, राज्य सरकार का यह निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
