NEW DELHI NEWS. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का रोडमैप साझा किया। मुख्यमंत्री साय ने अपने ‘आत्मनिर्भर बस्तर विजन’ और ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ के माध्यम से बताया कि राज्य अब नक्सल हिंसा नहीं, बल्कि विकास, निवेश और नवाचार की पहचान बन रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ‘3T मॉडल’ – टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन – को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस मॉडल के ज़रिए राज्य प्रशासन को तेज़, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।
बस्तर बना संभावनाओं का नया केंद्र
CM साय ने बस्तर क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि अब बस्तर संघर्ष का नहीं, अवसरों का प्रतीक बन चुका है। क्षेत्र के 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल चुके हैं, जहां युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिल रहा है। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स से बस्तर में रोजगार की नई लहर शुरू हो चुकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि बस्तर का धुड़मारास गांव अब संयुक्त राष्ट्र की ‘सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव’ की सूची में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही, राज्य ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने का संकल्प लिया है।
औद्योगिक और भौगोलिक बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल नेटवर्क को 1100 से 2200 किमी तक दोगुना करने का कार्य प्रगति पर है। रायपुर एयरपोर्ट से शुरू हुई कार्गो सेवा से राज्य एक लॉजिस्टिक हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है, जो देश की ग्रीन एनर्जी रणनीति के लिए मील का पत्थर है।
छत्तीसगढ़: नीति और नवाचार का अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों से भरपूर राज्य नहीं, बल्कि नीतिगत नेतृत्व में भी आगे है। राज्य में अब तक 350 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए जा चुके हैं। जमीन पंजीयन जैसी सेवाएं अब महज 500 रुपये में घर बैठे संभव हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने वालों को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है।
नीति आयोग के मंच से मुख्यमंत्री ने रखे छत्तीसगढ़ के विजन के प्रमुख बिंदु:
-ऊर्जा व उद्योग में आत्मनिर्भरता: स्टील, कोयला, सीमेंट और लिथियम जैसे संसाधनों से देश की औद्योगिक रीढ़ बनने की दिशा में राज्य अग्रसर।
-कृषि और वनों से ग्रामीण समृद्धि: मछली पालन, वनोपज और कृषि आधारित योजनाओं से ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी।
-HHH मॉडल से पर्यटन में विस्तार: हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग और हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा।
-डिजिटल गवर्नेंस: तकनीक आधारित प्रशासन से पारदर्शिता, तीव्रता और जनता का विश्वास।
-सड़क, रेल और हवाई संपर्क में ऐतिहासिक विकास: 11 वर्षों में 21,000 करोड़ की सड़कों का निर्माण, हवाई सेवाओं का विस्तार और रेल नेटवर्क में दोगुनी वृद्धि का लक्ष्य।
