सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA अधिकारियों से पूछा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसे संस्थान देशभर में बड़े पैमाने पर और अत्यंत संवेदनशील परीक्षाएं आयोजित करते हैं, लेकिन वहां कभी पेपर लीक जैसी स्थिति क्यों नहीं बनती। Read More
मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की अवकाशकालीन पीठ ने की। अदालत के समक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA), यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) समेत विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें NTA की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की गई है। Read More
सीजेआई ने मीडिया से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि किसी एक पक्ष के बयान के आधार पर निष्कर्ष पेश नहीं किए जाने चाहिए, निष्पक्ष जांच पर भरोसा रखें, दोबारा पोस्टमार्टम और CBI जांच का जिक्र
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अदालत ने स्पष्ट किया कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और यदि अधिकारी कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ की जा सकती है अवमानना की कार्रवाई Read More
Supreme Court: दिल्ली। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294(बी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि बहस के दौरान ‘बास्टर्ड’ जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने आप में अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि को रद्द... Read More
NEW DELHI/ RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती-2021 से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत... Read More
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया शामिल थे, ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं और उसका सक्रिय रूप से पालन करते हैं, वे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रख सकते। Read More
भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। Read More
नील कात्याल ने कहा कि आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल मनमाने तरीके से कर टैरिफ लागू करना संविधान की भावना के खिलाफ है, अदालत ने उनकी दलीलों पर सहमति जताते हुए टैरिफ को निरस्त कर दिया
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वर्ष 2012 से बिलासपुर–रायपुर फोर लेन और सिक्स लेन सड़क परियोजना में अपनी महंगी सड़क किनारे की जमीन गंवा चुके किसानों को अब 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत की उम्मीद नजर आने लगी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ में इस बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई हुई। Read More
छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक साल से भी अधिक समय बाद जेल से बाहर आएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा। लखमा सिर्फ पेशी के लिए छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और पता व मोबाइल नंबर पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा। Read More
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उड़ीसा के लगभग 10 जिले व छत्तीसगढ़ के कई जिले इससे स्पष्ट रूप से प्रभावित रहेंगे और यहां के निवासी अब चिंतित नजर आ रहे हैं । दरअसल वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन के दृष्टिकोण से टाइगर प्रोजेक्ट इलाके के कोर एरिया में शाम 6:00 से सुबह 6:00 तक विभिन्न आवागमणों पर रोक लगाते हुए केवल एंबुलेंस आदि इमरजेंसी सेवा के वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। जिसकी जद में नेशनल हाईवे 130सी भी आ रहा है। यह रास्ता रायपुर, गरियाबंद व उड़ीसा को जोड़ता है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों—सैकड़ों यात्री वाहन व माल वाहन के साथ निजी वाहन का आवागमन होता है। Read More
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर में बच्चों की अदला-बदली के गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने रायपुर एसपी को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। Read More
गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी (GGU) प्रबंधन और 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच पिछले 16 वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई का अंततः कर्मचारियों की जीत के साथ अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को करारा झटका देते हुए उनकी अंतिम उम्मीद यानी 'क्यूरेटिव पिटीशन' को भी खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यूनिवर्सिटी के पास बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है और उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर्मचारियों को नियमित करते हुए सभी पुराने बकाये का भुगतान करना होगा। Read More
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चार संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया, अरावली से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश दिया, 21 जनवरी तय की गई है अगली सुनवाई की तारीख
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "आज का आदेश 11 अगस्त के पिछले आदेश जैसा ही है। कुत्तों को सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि वे इन संस्थानों में वापस न आएँ। Read More
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-परिवार के ऐसे समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की Read More
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। हालांकि, वे कुत्ते जो आक्रामक (aggressive) हैं या रेबीज (rabies) से पीड़ित पाए जाएंगे, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। Read More
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई से शीर्ष अदालत ने इनकार किया Read More
शराब घोटाला मामले में 5 महीने पहले ED ने पूर्व CM भूपेश बघेल के घर छापेमारी की थी, इसके भी जांच चली, भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट होनी है सुनवाई Read More
भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए Read More
ईडी और ईओडब्ल्यू के मामले में मिली कोर्ट से जमानत, 23 अक्टूबर 2022 को ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई को गिरफ्तार किया है, तब से जेल में हैं, आज केंद्रीय जेल रायपुर से रिहाई होगी
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ज़मानत के बाद तीनों रिहा हो पाएंगे या नहीं, इस बारे में वकीलों का कहना है कि रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत 9 लोग कोरबा के डीएमएफ केस में भी आरोपी हैं
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इस्कॉन (अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्कॉन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न केवल मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने का आदेश दिया, बल्कि उसकी सम्पत्तियों पर भी इस्कॉन का वैधानिक अधिकार सुनिश्चित कर दिया। Read More
पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की, शीर्ष अदालत की फुल कोर्ट बैठक में 1 अप्रैल 2025 को लिया गया था यह निर्णय Read More