चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दुर्ग में नवीन जिला न्यायालय भवन का किया भूमिपूजन। कैशलेस फाइन, ई-कोर्ट फीस टिकट सिस्टम और सामुदायिक मध्यस्थता पुस्तक 'संधि सेतु' का हुआ शुभारंभ। Read More
मामला मुंगेली जिले की जनपद पंचायत लोरमी के क्षेत्र क्रमांक-23 (राजपुर) के सदस्य पद के चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में मूलचंद दाहिरे को विजेता घोषित किए जाने के बाद प्रत्याशी पंकज रात्रे ने मतगणना और फॉर्म-18 में दर्ज मतों की संख्या में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-122 के तहत चुनाव याचिका दायर की। Read More
मामला पुलिस विभाग में आरक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के तरीके को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार देशमुख ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरित होकर पहुंचे आरक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित करने में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। Read More
BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक एल.बी. संवर्ग की पेंशन पात्रता के लिए सेवा अवधि की गणना से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर... Read More
मामला नांदघाट ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां पंचायत ने ग्रामीणों को कथित बेजा कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। पंचायत का आरोप था कि ग्रामीणों ने गौरी-गौरा तालाब, मरघट रोड, गौठान और अन्य शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। Read More
सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए फुलेश्वरी बंजारे ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। उनका आरोप था कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उनके बचाव का अधिकार प्रभावित हुआ। Read More
भरण-पोषण मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किराए के घर का पता भी बना सकता है कोर्ट का क्षेत्राधिकार
जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने कहा कि यदि पत्नी किसी क्षेत्राधिकार में किराएदार के रूप में भी निवास कर रही है, तो उसे वहां भरण-पोषण का दावा प्रस्तुत करने से वंचित नहीं किया जा सकता। Read More
मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के आदेश को निरस्त किया गया था। Read More
जस्टिस B. D. Guru की एकलपीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस और उचित सुनवाई का अवसर दिए सेवा से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। Read More
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। Read More
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसे महाराष्ट्र के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपी डॉक्टर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने की मांग की थी। Read More
सिर्फ वकील बदलने से फैसले बदल जाएंगे—इस सोच पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद दोबारा हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करना एक सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से मामला अंतिम रूप से निपट चुका हो, तब रिव्यू के नाम पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना न केवल गलत है, बल्कि न्यायिक समय की बर्बादी भी है। Read More
नेशनल हाइवे पर बढ़ते सड़क हादसों और अवैध निर्माणों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सख्त रवैया अब रंग लाने लगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की नाराजगी के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कोर्ट की सख्ती का ही असर है कि बिलासपुर-रायपुर रोड स्थित मुंगेली जिले के सरगांव के पास बने अवैध ढाबे को जमींदोज कर दिया गया है, वहीं 'ब्लैक स्पॉट' पर चल रही शराब दुकान को हटाने के लिए प्रशासन ने कोर्ट से 30 दिनों की मोहलत मांगी है। Read More
हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होगा, लेकिन 10 मई को शनिवार अवकाश रहेगा, 9 मई को लास्ट वर्किंग डेट रहेगा, समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री विभाग खुले रहेंगे और नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी Read More
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बेटे की संपत्ति में हक मांगने हाई कोर्ट में लगाई याचिका मंजूर, कोर्ट ने कहा- इस अधिकार की कोई समय-सीमा नहीं, निचली अदालत ने समय सीमा के आधार पर खारिज किया था आवेदन Read More
बिलासपुर में फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद की मांग नामंजूर कर दी थी, सरगुजा के रहने वाले कांस्टेबल की शादी हुई थी 26 अप्रैल 2013 को Read More
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BILASPUR. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी बीमा कंपनी दुर्घटना बीमा के मामले में सिर्फ इसलिए किसी के बीमा दावे को खारिज नहीं कर सकती कि मामले में विलंब से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित को भुगतान करने की बात कहते हुए... Read More
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