छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

जेल में बंद आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, IVF से गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए मिली जमानत

BILASPUR NEWS. शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी सिद्धार्थ एक्का को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने आरोपी की आईवीएफ प्रक्रिया से गर्भवती पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसे छह सप्ताह की सशर्त अंतरिम... Read More

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अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, कहा- पहले परखें परिवार की असली आर्थिक स्थिति

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए अंबिकापुर नगर निगम की अपील खारिज कर दी और सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आवेदक के पक्ष में राहत दी गई थी। Read More

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कुत्ते के काटने से मौत पर सरकार का जवाब सुन भड़का हाईकोर्ट, अफसरों को चेतावनी

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सूबे के मुख्य सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। Read More

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रेप पीड़िता की गुहार पर हाईकोर्ट सख्त, 5 महीने के गर्भपात की मंजूरी, DNA सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि पीड़िता मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है और ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Read More

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी के रेत खदान का टेंडर निरस्त

ग्राम पंचायत हथनेवरा में रेत खुदाई की अनुमति से जुड़े इस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन द्वारा सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर देना ही काफी नहीं है। Read More

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बहुचर्चित CD कांड में नया मोड़: हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, विनोद वर्मा की याचिका पर मांगा जवाब

यह मामला पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत से जुड़ी कथित अश्लील सीडी के निर्माण और प्रसारण से संबंधित है। इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। Read More

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मासूम विराट के अपहरण पर हाईकोर्ट सख्त: ‘बड़ी मां’ निकली मास्टरमाइंड, 5 दोषियों की उम्रकैद कायम

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दोषियों की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि फिरौती के लिए मासूम बच्चों का अपहरण समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है, ऐसे अपराधों में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। Read More

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प्रेमिका की हत्या के बाद मासूम को ट्रेन के सामने छोड़ा, हाईकोर्ट ने कहा- ‘दरिंदगी की सारी हदें पार’

वारदात के बाद आरोपी ने महिला की मासूम बेटी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। Read More

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15 दिन में वेतन दो वरना कार्रवाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट सख्त, आदेश नहीं मानने पर फटकार

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि 6 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों का नियमितीकरण 26 अगस्त 2008 से प्रभावी माना जाना चाहिए और उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति सभी वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। Read More

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RTE पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: क्या गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ने का हक नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा पेश आंकड़ों पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, तब भी गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित नहीं होना बेहद चिंताजनक है। Read More

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CGPSC घोटाला: मुख्य आरोपी उत्कर्ष की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, 25 लाख लेकर पेपर लीक करने का आरोप

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक करना दिन-रात मेहनत करने वाले प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। Read More

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प्लास्टिक बैन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा प्रतिबंध के बावजूद बाजार में कैसे बिक रही सामग्री

याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमों के पालन के लिए नवंबर 2025 में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उच्च स्तरीय समिति का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया। Read More

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‘बेंच हंटिंग’ रोकने के लिए जारी सर्कुलर केवल एक ‘सावधानी’, न्यायिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

सर्कुलर में मूल रूप से कहा गया है कि किसी बेंच या कोर्ट द्वारा सुनवाई से हटने को सामान्य नियम नहीं माना जाना चाहिए। इसका सहारा केवल दुर्लभ और वास्तविक परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए। यदि कोई वकील किसी जज से रिश्तेदारी होने के बावजूद केस स्वीकार करता है, तो इसे अनिवार्य रूप से हटने का आधार नहीं माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जज को लिखित रूप में कारण दर्ज करने होंगे। Read More

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मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: हाईकोर्ट ने खारिज की ट्रायल ट्रांसफर याचिका, आरोपियों ने बताया था जान का खतरा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सुरक्षा के आधार पर ट्रायल की प्रक्रिया और स्थान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब सभी आरोपियों को 4 मई को दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया जाएगा। Read More

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मिठाइयों में मिलावटी ‘अरारोट’ का मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने होटल संचालक पर बरकरार रखा 1 लाख का जुर्माना

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करना केवल निर्माता ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग और भंडारण करने वाले होटल संचालक की भी जिम्मेदारी है। Read More

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114 युवाओं की उम्मीदें फिर जगीं: हाईकोर्ट ने FCI भर्ती रद्द करने का आदेश ठहराया अवैध

करीब पांच वर्षों तक चली जांच के बाद 12 जनवरी 2023 को FCI ने अचानक पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इस फैसले से उन उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गईं, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी की थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए मनीष कुमार यादव, खेम प्रसाद सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। Read More

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21 साल पुराने डकैती कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी दोषमुक्त

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सभी जीवित आरोपियों को तुरंत बरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के जिन आरोपियों की लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है, उनके खिलाफ चल रही अपील स्वत: समाप्त मानी जाएगी। Read More

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पदोन्नति में योग्यता और वरिष्ठता को दरकिनार करना गलत, प्रमोशन लिस्ट निरस्त

याचिकाकर्ता भारतेश नेताम ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं और आवश्यक लेखा प्रशिक्षण भी पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार वे सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति के पात्र थे। Read More

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रानू साहू केस में हाईकोर्ट सख्त: रिश्तेदारों की राहत पर लगी रोक, संपत्तियां रहेंगी कुर्क

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में सीधे सबूत मिलना कठिन होता है। ऐसे में वित्तीय विश्लेषण, संपत्ति खरीद की समय-रेखा, वैध आय के स्रोतों की जांच जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त माने जाएंगे। Read More

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पुरानी पेंशन योजना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सेवा की गणना अनिवार्य, सरकार की अपील खारिज

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए कहा पूर्व सेवा को मान्यता जरूरी: जब संविलियन के समय पूर्व सेवा को स्वीकार किया गया है, तो पेंशन में उसे शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। न्यायसंगत नहीं सरकार का रुख: पेंशन निर्धारण में पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न तो कानूनी है और न ही न्यायसंगत। Read More

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: RERA में देर से भी कर सकेंगे शिकायत, ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द

ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए निधि साव की अपील खारिज कर दी थी कि शिकायत दर्ज करने में बहुत देरी (Limitation) हुई है। इस तकनीकी आधार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस ट्रिब्यूनल भेजते हुए निर्देश दिया कि शिकायत की सुनवाई गुण-दोष (Merits) के आधार पर नए सिरे से की जाए। देरी जैसे तकनीकी आधार पर केस को बंद न किया जाए। Read More

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इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, प्रशासन को 4 महीने में लेना होगा नियमितीकरण का फैसला

शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के 9 कर्मचारियों ने पिछले वर्ष हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं और लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। Read More

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DNA बना खामोश गवाह: नाबालिग से दरिंदगी और हत्या के दोषी की उम्रकैद हाईकोर्ट ने रखी बरकरार

करीब एक सप्ताह बाद गांव के पास ही किशोरी का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। परिजनों ने उसकी पहचान स्कूल ड्रेस के आधार पर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। Read More

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हेड मास्टर पदोन्नति पर लगी रोक, नए नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

याचिकाकर्ता दुर्गेश कुमार कश्यप और अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता देवाशीष तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने 23 मार्च 2026 को पदोन्नति के जो आदेश जारी किए थे, वे साल 2019 के पुराने नियमों पर आधारित थे। जबकि सरकार ने 13 फरवरी 2026 से ही नए नियम लागू कर दिए थे। Read More

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अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 14 मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत

अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में धार्मिक विवाद से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे। उन पर प्रेस बयान के माध्यम से एक समाज विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है। Read More

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आखिरी सांस का सच बना सबूत: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की उम्रकैद पर हाईकोर्ट की मुहर

आग की लपटों में घिरी लता किसी तरह घर से बाहर निकली और खुद को बचाने के लिए पास के तालाब में कूद गई। पड़ोसियों ने उसे जलती हालत में भागते देखा और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने पति के खिलाफ बयान दर्ज कराया। हालांकि 9 दिसंबर 2019 को सेप्टिक शॉक के चलते उसकी मौत हो गई। Read More

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स्टे के बावजूद फैसला: फैमिली कोर्ट की ‘जिद’ पर हाईकोर्ट सख्त, आदेश किया रद्द

यह मामला रायगढ़ फैमिली कोर्ट में चल रहे एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट स्टाफ और प्रतिवादी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए केस को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सुनवाई में जानबूझकर देरी की जा रही थी और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। Read More

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एयरपोर्ट विस्तार की बाधाएं दूर, सेना ने जिला प्रशासन को सौंपी 290.8 एकड़ जमीन

एयरपोर्ट विस्तार के लिए सेना के कब्जे वाली जमीन का हस्तांतरण सबसे बड़ी बाधा थी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सेना की 290.8 एकड़ जमीन मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के पास कुल 646.8 एकड़ जमीन हो गई है। Read More

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जग्गी हत्याकांड: 23 साल बाद न्याय मिला, बेटे सतीश जग्गी बोले-सजा और कड़ी हो, फांसी मिले

-हाईकोर्ट के फैसले के बाद परिवार की प्रतिक्रिया; बोले—राजनीतिक और धनबल से लंबी लड़ाई लड़ी Read More

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RTE में लापरवाही और शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, अवकाश में हुई विशेष सुनवाई

सुनवाई के दौरान सामने आया कि RTE के तहत कक्षा पहली में प्रवेश के लिए प्राप्त 38,438 आवेदनों में से अब तक केवल 23,766 आवेदनों का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। कोर्ट ने नोडल प्राचार्यों की धीमी कार्यप्रणाली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। Read More

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