छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

45 साल पुराने फर्जी वेतन घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तत्कालीन CMHO समेत सभी आरोपी बरी

इस मामले में जगदलपुर की विशेष अदालत ने 28 जनवरी 2002 को आरोपियों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं (420, 467, 468, 471, 120-बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। Read More

छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: घर में प्रार्थना करने वालों को परेशान न करे पुलिस

यह फैसला जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़े मामले में आया, जहां एक परिवार द्वारा अपने घर में वर्षों से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा बार-बार नोटिस जारी कर इन सभाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। Read More

छत्तीसगढ़

पढ़ाई CBSE की, एग्जाम CG बोर्ड का! बिलासपुर के स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट का शिकंजा

स्कूल की इस कार्रवाई से नाराज अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर बंगले का घेराव कर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि जब अंत में CG बोर्ड का ही एग्जाम दिलाना था, तो CBSE के नाम पर फीस क्यों ली गई। Read More

छत्तीसगढ़

बालिग और शादीशुदा महिला की सहमति से शारीरिक संबंध रेप नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

मामला बेमेतरा जिले का है, जहां पीड़िता ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, वह एक एग्रीकल्चर कॉलेज में मजदूरी करने जाती थी, जहां आरोपी भी मजदूरी का काम करता था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 19 जून 2022 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे बातचीत शुरू की और बार-बार दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाए। Read More

छत्तीसगढ़

प्रमोशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं, केवल विचार किए जाने का हक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

राजस्व निरीक्षकों (RI) को मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) क्लास-बी के पद पर पदोन्नति देने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं, जिनमें पुष्पा खलखो व अन्य शामिल थे, का तर्क था कि सिविल पदों पर कार्यरत अधिकारियों और राजस्व निरीक्षकों की श्रेणियाँ अलग-अलग हैं। Read More

छत्तीसगढ़

जग्गी हत्याकांड की फाइल फिर खुली: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, अमित जोगी को नोटिस

याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुनर्विचार के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मई 2007 को निचली अदालत के बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी थी, जिसे 18 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में देरी के आधार पर सीबीआई और शिकायतकर्ता की याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं। Read More

छत्तीसगढ़

कॉन्स्टेबल भर्ती विवाद पर कोर्ट की मुहर, खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट से होगी नियुक्ति

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि चयन सूची मेरिट के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की गई है। वास्तविक स्थिति तब स्पष्ट होगी जब चयनित अभ्यर्थी किसी एक स्थान पर जॉइनिंग लेंगे। इसके बाद अन्य स्थानों पर उनके द्वारा छोड़े गए पद स्वतः खाली हो जाएंगे। Read More

छत्तीसगढ़

बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त: कहा— ‘काम शुरू होना काफी नहीं, समय पर पूरा होना और निगरानी जरूरी’

NHAI ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कोरबा-कटघोरा क्षेत्र (NH-130) में जमीन विवाद के कारण रुका हुआ 2 किमी का काम अब सुलझ गया है। ₹20.13 करोड़ की लागत से नया टेंडर जारी कर जनवरी 2026 से काम शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य है कि मानसून आने से पहले इस पैच का काम पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही कटघोरा-गोपालपुर (NH-149B) मार्ग पर ₹22.48 करोड़ की लागत से मजबूतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। Read More

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में फायर स्टेशन का अभाव: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा एक्शन प्लान

शासन द्वारा कोर्ट में पेश किए गए शपथपत्र के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के केवल 9 जिलों—दुर्ग, नवा रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव और कबीरधाम—में ही पूर्ण रूप से फायर स्टेशन संचालित हैं। Read More

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा दखल: नदी संरक्षण में अफसरों की जगह विशेषज्ञों को कमान

कोर्ट की टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि अब तक नदी संरक्षण योजनाएं कागज़ों तक सीमित रहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्जीवन के लिए केवल प्रशासनिक अनुभव नहीं, बल्कि हाइड्रोलॉजी, पर्यावरण और भूगोल के विशेषज्ञों की भूमिका अहम होगी। Read More

छत्तीसगढ़

शादी के वादे पर बने संबंध को हर बार दुष्कर्म नहीं मान सकते: हाईकोर्ट

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ ने साक्ष्यों और परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन किया। Read More

छत्तीसगढ़

टोनही प्रताड़ना केस में हाईकोर्ट का फैसला: FIR में देरी से कमजोर हुआ मामला, आरोपी बरी

मामले में पहले राजपुर के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने 28 मार्च 2019 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने इस फैसले को सत्र न्यायालय बलरामपुर में चुनौती दी। सत्र न्यायालय ने 14 सितंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। Read More

छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने कहा प्रेम संबंध टूटना या शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि मृतका के पास से मिले सुसाइड नोट में आरोपी पर उकसाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। मृतका के परिजनों (माता, पिता और बहन) ने शादी से इनकार की बात तो कही, लेकिन उनके सामने ऐसी कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी जिससे उकसावा साबित हो। Read More

छत्तीसगढ़

बांग्लादेशी पत्नी-बच्चे को नारी निकेतन से छुड़ाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

वर्ष 2025 में मिली एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। चूंकि युवती बांग्लादेश की नागरिक है और उसके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज या कोई स्थानीय अभिभावक नहीं था, इसलिए प्रशासन ने उसे सुरक्षा की दृष्टि से रायपुर स्थित नारी निकेतन में भेज दिया। उस दौरान युवती गर्भवती थी और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। Read More

छत्तीसगढ़

February 26, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, बिलासा एयरपोर्ट विकास पर मांगा शपथ पत्र, 30 दिन में नाइट लैंडिंग संभव

सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने बताया कि नाइट लैंडिंग के संबंध में ‘नोटाम’ जारी कर दिया गया है। आवश्यक तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही अगले 30 दिनों के भीतर एयरपोर्ट पर रात में विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। Read More

छत्तीसगढ़

February 20, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: इस वजह से पति से अलग रहने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने की। न्यायालय ने कहा कि परिवार न्यायालय के आदेश में कोई ऐसी कानूनी त्रुटि या अवैधता नहीं पाई गई, जिसके कारण उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में केवल संबंधों का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों का आचरण भी न्याय के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार होता है। Read More

छत्तीसगढ़

February 18, 2026

पर्सनल फोन पर सरकारी निगरानी नहीं! हाईकोर्ट ने VSK ऐप की अनिवार्यता पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की निजता और व्यक्तिगत संसाधनों के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप इंस्टॉल करने के लिए किसी भी शिक्षक को बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही, जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षक के खिलाफ इस ऐप को लेकर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। Read More

छत्तीसगढ़

February 18, 2026

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चूड़ी प्रथा के नाम पर पत्नी को भरण-पोषण से वंचित करना गलत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक ठोस सबूतों से दूसरी शादी या 'चूड़ी प्रथा' जैसे आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक किसी पत्नी को उसके भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पत्नी पर दूसरी शादी का आरोप लगाकर गुजारा भत्ता देने से इनकार किया था। Read More

छत्तीसगढ़

February 17, 2026

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एकलव्य आवासीय स्कूलों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगी वरीयता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (EMRS) में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक पदों पर हो रही सीधी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से अपनी सेवाएँ दे रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण होगा। जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर उचित वरीयता दी जाए। Read More

छत्तीसगढ़

February 12, 2026

हाईकोर्ट का अहम फैसला: प्राइवेसी से ऊपर है निष्पक्ष सुनवाई, वैवाहिक विवादों में डिजिटल सबूत मान्य

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में डिजिटल साक्ष्यों को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजता (प्राइवेसी) का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह अधिकार है कि वह विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक किसी भी डिजिटल सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। Read More

छत्तीसगढ़

February 11, 2026

एंटी-नक्सल ऑपरेशन में भेदभाव का आरोप, हाईकोर्ट ने DGP को 2 महीने में फैसला लेने का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बड़े एंटी-नक्सल ऑपरेशन के बाद पुलिस जवानों को मिलने वाले आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन में भेदभाव का मामला सामने आया है। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के मामले का दो महीने के भीतर निराकरण किया जाए। Read More

छत्तीसगढ़

February 9, 2026

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के 6 माह बाद GPF से वसूली अवैध

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के छह माह बीत जाने के बाद सामान्य भविष्य निधि (GPF) से किसी भी प्रकार की वसूली कानूनन अवैध है। कोर्ट ने इस आधार पर एक रिटायर्ड लेक्चरर के खिलाफ 12 साल बाद जारी किए गए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। Read More

छत्तीसगढ़

February 7, 2026

हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागा प्रशासन, 5 साल बाद फायर स्टेशन निर्माण शुरू

BILASPUR NEWS. शहर की आग से सुरक्षा व्यवस्था बीते पांच वर्षों से केवल कागजों के भरोसे चलती रही। नए फायर स्टेशन के नाम पर फाइलें घूमती रहीं, बैठकें होती रहीं और जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। नतीजा यह हुआ कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था खुद जोखिम क्षेत्र में पहुंच गई। अब जाकर छत्तीसगढ़... Read More

छत्तीसगढ़

February 6, 2026

हाईकोर्ट बार चुनाव, प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप से कोर्ट का इंकार, 12 फरवरी को ही होगा मतदान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चल रहा संशय अब समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की बेंच ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू होने और नामांकन पत्रों की जांच (स्कूटनी) पूरी होने के बाद न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। Read More

छत्तीसगढ़

February 5, 2026

मेंटल हॉस्पिटल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, कहा– संविदा से नहीं चलेगा काम, स्थाई समाधान बताएं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के एकमात्र शासकीय मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी (बिलासपुर) की बदहाल व्यवस्था और केवल संविदा नियुक्तियों के सहारे अस्पताल चलाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन को खानापूर्ति की जगह समस्या का स्थाई समाधान खोजना होगा। Read More

छत्तीसगढ़

February 3, 2026

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध भर्ती पर नो-कंप्रोमाइज, 14 साल बाद 70 सब-इंजीनियर्स बाहर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों को लेकर एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि नियमों के उल्लंघन पर समय की कोई वैधता नहीं होती। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पिछले 14 वर्षों से पदस्थ 70 सब-इंजीनियर्स की नियुक्तियां अवैध करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला केवल कर्मचारियों के भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया, चयन समितियों और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। Read More

छत्तीसगढ़

February 3, 2026

बच्चा अवैध हो सकता है, लेकिन उसका हक नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में मानवीय संवेदनाओं और कानून की मूल भावना को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, भले ही बच्चा 'अवैध संतान' की श्रेणी में आता हो, फिर भी वह अपने पिता से भरण-पोषण पाने का कानूनी हकदार है। Read More

छत्तीसगढ़

January 31, 2026

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 35 साल पुरानी शादी, 15 साल की दूरी, फिर भी नहीं मिला तलाक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि लंबी अवधि के वैवाहिक रिश्तों में केवल सामान्य आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने बेमेतरा के एक पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। Read More

छत्तीसगढ़

January 29, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी के साथ रेगुलर स्टूडेंट बनकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालती कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए नियमित छात्र के तौर पर शैक्षणिक डिग्री हासिल नहीं कर सकता। Read More

छत्तीसगढ़

January 27, 2026

पति-पत्नी विवाद में CCTV फुटेज पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, फैमिली कोर्ट को दिए दोबारा सुनवाई के आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक बेहद संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रायगढ़ जिले के एक पति द्वारा बेडरूम में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, महासमुंद फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को निरस्त करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है। Read More

छत्तीसगढ़

NEWER POSTS 1 … 3 4 5 6 OLDER POSTS

15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 4000 1 0 horizontal https://tirandaj.com 2300 0 1