BILASPUR. शहर में मिशन अस्पताल बहुत पुराने अस्पतालों की गिनती में शामिल है। यहां पर पहले की तुलना में अब मरीजों की संख्या काफी कम है। यह अस्पताल संचालित करने जमीन शासन से लीज पर ली थी लेकिन इस परिसर में अस्पताल के अलावा रेस्टोरेंट, चौपाटी जैसे दुकान भी संचालित हो रहा है। इसे शासन ने नहीं बल्कि मिशन अस्पताल ने दिया और लाखों किराया भी वसूल रहा है। यहीं वजह है कि शासन ने नवीनीकरण निरस्त कर 26 तक भवन खाली करने का नोटिस दिया है।
बता दें, मिशन अस्पताल की स्थापना के लिए चांटापारा स्थित जमीन 1885 में लीज पर दी गई थी। हास्पिटल की जमीन का लीज वर्ष 2014 में ही समाप्त हो गया। हास्पिटल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया था। अस्पताल के डायरेक्टर रमन जोगी ने नवीनीकरण के लिए जब आवेदन पेश किया तो नजूल न्यायालय ने 2024 में नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया।
इस वजह से हुआ नवीनीकरण खारिज
नवीनीकरण खारिज करने का एक कारण यह था कि जो जमीन क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन को चैरिटी के लिए मिशन अस्पताल संचालन के लिए दिया गया था। उस जमीन का इस्तेमाल अस्पताल प्रबंधन किराए पर देकर आय का साधन बना रखा था।
शिकायत के बाद नजूल न्यायालय ने मिशन अस्पताल परिसर में संचालित चिकित्सा सेवाओं, भवनों और अन्य गतिविधियों को खाली करने 26 अगस्त तक समय दिया है।
4 दिन का मांगा है समय
पहले प्रशासन ने भवन खाली करने के लिए मिशन अस्पताल प्रबंधन को 22 अगस्त को ही खाली करने का नोटिस जारी किया था लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से 20 अगस्त को आवेदन पेश किया गया और आवेदन में लिखा कि वर्तमान में अस्पताल में उपकरण, बेड्स, आईसीयू, ओपीडी, लेबर रूम, नवजात शिशु केन्द्र, मेडिकल शॉप, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्कूल, हॉस्टल क्लास रूम, लेबोरेटरी व अन्य संसाधन मौजूद है। जिसे हटाने के लिए 4 दिन का समय मांगा। शासन ने इस मंजूरी दी। इसी वजह से 26 अगस्त को खाली करने कहा गया।