RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की किसी भी तरह की कमी से इनकार करते हुए कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु है। साथ ही, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए संतुलित और प्राथमिकता आधारित वितरण व्यवस्था लागू की गई है, ताकि आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर यह व्यवस्था केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। इसके तहत कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक एलपीजी आपूर्ति देने पर सहमति बनी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन को 100 प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और उनके गेस्ट हाउस/कैंटीन को 50 प्रतिशत तथा पशु आहार, बीज उत्पादन इकाइयों, होटल और रेस्टोरेंट को 20 प्रतिशत आपूर्ति निर्धारित की गई है।
एलपीजी वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए ऑयल कंपनियां रोजाना आपूर्ति की समीक्षा करेंगी और इसकी रिपोर्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को देंगी।
खाद्य सचिव ने आश्वस्त किया कि सरकार आम नागरिकों को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वर्गों तक संतुलित रूप से गैस की उपलब्धता बनी रहे।
