RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों, आदिवासी परिवारों, उद्योग और उपभोक्ताओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से तेंदूपत्ता संग्राहकों को बेहतर दाम, लघु वनोपज के कारोबार को मजबूती, राज्य के खजाने पर बोझ कम होने और राजधानी रायपुर में वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है। इससे तेंदूपत्ता पर निर्भर हजारों परिवारों को समय पर भुगतान और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए कार्यशील पूंजी देने की स्वीकृति दी है। इससे मोटे अनाज के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया है। इससे वन उत्पादों से जुड़े रोजगार और आय में बढ़ोतरी होगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक लगने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने का अहम फैसला लिया है। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋण पूरी तरह चुकाए जाएंगे। इससे हर साल दिए जा रहे करीब 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज से राज्य को राहत मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी खत्म हो जाएगी।
कैबिनेट के अनुसार उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मिलरों के लिए प्रोत्साहन पाने की न्यूनतम अवधि अब 3 महीने की जगह 2 महीने कर दी गई है। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे नीति के प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। इससे निवेश बढ़ेगा और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित किया गया। रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया।
