RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षा, उद्योग, कर व्यवस्था, किरायेदारी, बिजली, पर्यावरण और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नवा रायपुर के भूखंड आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना और राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए मौजूदा त्रिपक्षीय समझौते की जगह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय विद्युत उपक्रमों से बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी और राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। साथ ही निजी विश्वविद्यालय, मूल्य संवर्धित कर (VAT), माल एवं सेवा कर (GST), औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 में संशोधन संबंधी विधेयकों के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट के अनुसार, निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधन का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और नियामक मानकों के अनुरूप अधोसंरचना सुनिश्चित करना है। वहीं, वैट अधिकरण को समाप्त कर लंबित मामलों को राजस्व मंडल को सौंपने का फैसला लिया गया है। जीएसटी संशोधन के जरिए कर प्रणाली को सरल बनाने, रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने तथा करदाताओं को राहत देने का लक्ष्य रखा गया है।
औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन और जोखिम आधारित निरीक्षण जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के भूखंड आवंटियों को ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं, राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को भी हरी झंडी दे दी गई।
