BHILAI NEWS. छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन बंद किए जाने से गहरा विवाद उत्पन्न हो गया है। कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई के अनुदानित शिक्षक संघ ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग पर मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) के निर्णय की गलत और मनमानी व्याख्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। विभाग के इस कदम से सैकड़ों रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले से मिल रही पेंशन से वंचित होना पड़ा है।
क्या है पूरा विवाद?
संघ के अध्यक्ष डॉ. सुधीर शर्मा, सचिव डॉ. अनुराग पांडेय तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ के प्रो. डीएन शर्मा और डॉ. आरपी अग्रवाल ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनरों को उनके अंतिम/संशोधित वेतनमान के अनुरूप पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) दिया जाए।
मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को ‘नियमों में प्रावधान तथा लोकहित में न होने के कारण’ अमान्य कर दिया था और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में उचित विधिक पैरवी का परामर्श दिया था। संघ का स्पष्ट कहना है कि कैबिनेट के इस निर्णय का अर्थ केवल नई व्यवस्था (संशोधित वेतनमान पर पेंशन) को स्वीकृति न देना था। कैबिनेट ने कहीं भी वर्षों से दी जा रही पुरानी पेंशन को बंद करने का निर्देश नहीं दिया था।
विभाग के आदेश से खड़ा हुआ संकट
मंत्रिपरिषद के फैसले के बावजूद, उच्च शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2026 और 11 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन रोक दी। इतना ही नहीं, वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की पात्रता भी समाप्त कर दी गई है।
संघ के अनुसार, राज्य शासन द्वारा इन शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले 37 वर्षों से पेंशन व ग्रेच्युटी दी जा रही है। 26 अक्टूबर 2010 के शासनादेश के तहत उन्हें पांचवें वेतनमान के आधार पर पेंशन और चौथे वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी मिल रही थी। जुलाई और अगस्त 2026 की पेंशन का भुगतान पहले ही रोका जा चुका है, जिससे वृद्धावस्था में चिकित्सा और पारिवारिक दायित्वों के लिए इस पर निर्भर शिक्षकों के सामने गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।
शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें
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कैबिनेट के निर्णय की गलत व्याख्या पर आधारित 1 और 11 सितंबर 2026 के विभागीय आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं।
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सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पहले से मिल रही पेंशन अविलंब बहाल की जाए।
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जुलाई एवं अगस्त 2026 सहित सभी लंबित पेंशन का तुरंत भुगतान किया जाए।
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कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता पूर्व की तरह सुरक्षित रखी जाए।
संघ ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। चेतावनी दी गई है कि यदि शासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र पेंशन बहाल नहीं की, तो प्रभावित शिक्षक और कर्मचारी लोकतांत्रिक आंदोलन और वैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।
