कैबिनेट ने केवल संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन देने का प्रस्ताव अमान्य किया था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने मनमानी व्याख्या करते हुए 37 वर्षों से मिल रही वर्तमान पेंशन ही बंद कर दी। पेंशन रोके जाने से अनुदानित महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। Read More
