भर्ती प्रक्रिया में पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Read More
याचिका में इसे आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया, कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी करते हैं। Read More
इस बार के नोटिस में कहा गया है कि 24 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी. इस दौरान सचिव सामान्य प्रशासन और सचिव राजस्व विभाग को आदेश का पालन संबंधी जानकारी के साथ जवाब पेश करना होगा. माना जा रहा है कि इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया तो अब और बड़ी कार्रवाई कोर्ट द्वारा किया जा सकता है. Read More
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. राज्यपाल अनुसूईया उइके ने इसे मंजूरी देने के बजाय इसे अपने पास रख लिया है. इसे लेकर अधिवक्ता हिमांक सलूजा व राज्य शासन ने याचिका लगाई थी. इसमें आरक्षण विधेयक को राज्यपाल द्वारा रोकने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इसकी अभी सुनवाई लंबित है. Read More
BILASPUR. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी बीमा कंपनी दुर्घटना बीमा के मामले में सिर्फ इसलिए किसी के बीमा दावे को खारिज नहीं कर सकती कि मामले में विलंब से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित को भुगतान करने की बात कहते हुए... Read More
BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला 2012 में तत्कालीन रमन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58 फीसदी आरक्षण के फैसले... Read More
तीरंदाज, बिलासपुर। तलाकशुदा पत्नी की मौत के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बेटे की कस्टडी पाने के लिए याचिका लगाने वाले पिता को बेटे ने हैरान कर दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब बेटे को पेश किया गया तो उसने अपने पिता के वह राज खोले जिससे हर कोई अंजान था। दरअसल बेटे ने अपने... Read More
बिलासपुर। एक कहावत है कि ‘का वर्षा जब कृषि सुखाने” यानी फसल के सूख जाने के बाद बारिश का कोई फायदा नहीं होता। न्याय में देरी के एक मामले में यह कहावत फिट बैठ रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है। लेकिन दु:ख की बात... Read More