यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होना था। MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए स्क्रैप बिक्री में पारदर्शिता और बेहतर राजस्व मिलने की बात कही गई। Read More
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यानी 12 फरवरी को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। Read More