BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मेडिकल स्टोर संचालक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत हुए एफआईआर को निरस्त करने याचिका लगाई गई। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस एनके व्यास ने की। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया देश को बर्बाद कर रहे है। युवा पीढ़ी की स्थिति भी ठीक नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि यह एविडेंस का मामला है। दवा दुकान संचालक को इतनी बड़ी मात्रा में इंजेक्शन व दवा रखने की अनुमति किसने दी। कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस ले लिया।
बता दें, महासमुंद पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ प्रतिबंधित दवाओं को भारी संख्या में रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। संचालक ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआइआर को निरस्त करने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिककर्ता के अधिवक्ता से सवाल किया कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग रखने की अनुमति किसने दी।
इतना तो मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में नहीं रहता। प्रतिबंधित और खतरनाक इंजेक्शन की बड़ी संख्या में एम्पूल और दवाओं को संचालक करता क्या है। एक मेडिकल स्टोर्स में कितनी दवाएं रखनी है और कौन-कौन सी दवाओं की कितनी मात्रा रखनी है यह सब तो तय है न। फिर याचिकाकर्ता ने बड़ी मात्रा में इस तरह के इंजेक्शन को खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में आता है किसके आदेश से रखा था।
कोर्ट के सवाल का जवाब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नहीं दे पाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लाइसेंस होल्डर हो तब तो दवाओं की मात्रा कितनी रखनी चाहिए यह तो पता ही होगा। पुलिस के रिकॉर्ड में मेडिकल स्टोर्स से 1470 नग साइक्लो इंजेक्शन की जब्ती बनाई गई है।
प्रतिबंधित दवाएं बिना पर्ची के बेचा
पुलिस ने यह भी दावा किया है कि संचालक बिना पर्ची के ही प्रतिबंधित दवाओं को बेच रहा था। पुलिस ने दवा दुकान संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया है। दुकान संचालक ने दर्ज अपराध को निरस्त करने याचिका पेश की थी। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और नाराजगी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया है।