RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के आधिकारिक पोर्टल rtionline.cg.gov.in पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू से ही उपलब्ध है, जिससे आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा करने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होती।
वर्ष 2023 में पोर्टल को State Bank of India के साथ एकीकृत करते हुए UPI भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया। इसके बाद नागरिकों को सुरक्षित, सरल और तेज भुगतान का विकल्प मिला, जिससे RTI आवेदन प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो गई है।
आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और UPI के जरिए कुल 7,03,042 रुपये की राशि जमा हुई है। यह इस बात का संकेत है कि लोग तेजी से डिजिटल माध्यमों को अपना रहे हैं और सरकारी सेवाओं में तकनीक की भूमिका बढ़ रही है।
राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक-आधारित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समय-समय पर पोर्टल में तकनीकी उन्नयन भी किया जा रहा है, ताकि आवेदकों को बेहतर अनुभव मिल सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत है और भविष्य में भी पोर्टल को और अधिक यूजर-फ्रेंडली एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाते रहेंगे।
