महाकुम्भ से CM बाबा की महासौगात, आइये जाने किन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

PRAYAGRAJ NEWS. विश्व के सबसे बड़े धार्मिक-सामाजिक समागम महाकुम्भ 2025 में विश्वभर से आस्थावान जुट रहे हैं। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस महाकुम्भ के माध्यम से प्रदेश को महासौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थराज प्रयागराज में मंत्रीमंडल की बैठक हुई। इसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए दस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

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इसमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में महारथी बनाने के उद्देश्य से नई नीत को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 50 हजार करोड़ के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की सम्भावना है। महाकुम्भ नगर से प्रदेश को सौगात देने प्रस्तावों में विदेशी कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत योगी सरकार भूमि पर 80 फीसद तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़े सुधार करने कदम बढ़ाए हैं।

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महाकुम्भ नगर के त्रिवेणी संकुल में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को मंजूरी दी गई। सीएम योगी की मंशा प्रदेश को अग्रणी एयरोस्पेस तथा रक्षा केन्द्र बनाने की है। ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं, नवाचार के साथ वैश्विक सहयोग को गति मिल सकेगी।

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इस नीति का लक्ष्य यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाना है। इसके तहत यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा में एक मजबूत विश्व स्तरीय उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल एएण्डडी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण बनाया जा सके। इसके अलावा एएण्डडी क्षेत्र में आधुनिकतम केन्द्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेशको भी आकर्षित किया जाएगा। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमता विकास के लिए एएण्डडी आधारित सामान्य सुविधा केन्द्र बनाने पर भी योगी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। राज्य में प्रमुख एएण्डडी विनिर्माण परियोजनाओं और डीपीएसयू को आकर्षित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना भी नीति का बड़ा लक्ष्य है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट है कि राज्य में उन कंपनियों के विकास को बढ़ावा दिया जाए, जो एएण्डडी  में भारत की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का समर्थन करती हो। इस नीति के जरिए ‘एएण्डडी’ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सॉफ्टवेयर विकास केंद्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति के अंतर्गत अगले पांच साल में 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के साथ ही 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।

इस नीति के तहत एएण्डडी सेक्टर की यूनिट्स को ‘फ्रंट एंड सब्सिडी’ भी प्रदान की जाएगी। इसमें लैंड सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन और कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही परिवहन शुल्क पर छूट जैसी सुविधाएं भी योगी सरकार प्रदान करेगी। यही नहीं महिला उद्यमियों को इस नीति के जरिए बड़ी राहत दी जाएगी।

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बतातें चलें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में 2025-26 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करके 25 बिलियन यूएस डॉलर और निर्यात को 5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा आंकलन है कि 2047 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान होगा। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं।