तीरंदाज, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किश्त के तहत 26 लाख 21 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप 1745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था।
दूसरी किश्त के भुगतान के साथ ही छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया और खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है।
बता दें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने,उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए भुगतान किया। इस राशि मे से गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रुपए तथा गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को योजना शुरू होने के बाद से अब तक 155.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती योजना है, जिसके तहत गोठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 335 करोड़ 24 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। गोठानों से जुड़ी महिला समूहों को अब तक 78.62 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है।
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