मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, हम चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़े वर्ग को 27 और ईडब्ल्यूएस को चार प्रतिशत आरक्षण मिले। इसे लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ। Read More
सीएम बघेल ने कहा था कि जैसे ही हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण पर लगाईं गई रोक हटा दी जाएगी. अखबार का पन्ना वैकेंसियों से भर जायेगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगाईं गई रोक को हटाने की खबर युवाओं के लिए खुशखबरी है. Read More
समलैंगिक जोड़ों के सामने पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए पीठ ने पूछा, 'क्या उनके पास संयुक्त बैंक खाते नहीं हो सकते' और कहा कि वर्तमान में वह इस मुद्दे को विवाह मान्यता के स्तर तक नहीं ले जा रही है. Read More
न्यायालय ने महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि इस पर उसे (न्यायालय को) विचार करने की जरूरत है. Read More
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी. Read More
जीवन और निज स्वतंत्रता अविभाज्य हैं. ये ऐसे अधिकार हैं जो एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व को सक्षम बनाते हैं. शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी द्वारा दायर याचिका में कानूनी सवाल पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं. Read More
मतदाता सूची के मुताबिक अपराध के समय उसकी उम्र 19 साल थी. हालांकि अदालत ने माना कि जन्म प्रमाण पत्र निर्णायक सबूत प्रदान करता है कि वह नाबालिग था. Read More
नियमों पर अमल सुनिश्चित करने का मेकेनिज्म विकसित करने की भी प्रार्थना की गई है। लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ते धोखे, झांसे और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। Read More
एक साथ रहना अलग बात है, लेकिन जिसे विवाह कहते हैं वह हजारों वर्षों से हिंदू जीवन में एक 'संस्कार' है, जिसका अर्थ है कि दो व्यक्ति शादी करते हैं और न केवल अपने लिए बल्कि परिवार और सामाजिक भलाई के लिए एक साथ रहते हैं. Read More
शीर्ष अदालत ने मामले पर बहस के लिए 18 अप्रैल को अगली तारीख दी और कहा कि कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जाएगी जैसा कि संविधान पीठों के समक्ष सुनवाई के मामले में किया जाता है.
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सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च, सोमवार को समान-सेक्स विवाह के लिए कानूनी मान्यता की मांग करने वाली दलीलों पर सुनवाई करने वाला है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इसकी सुनवाई करेगी. Read More
गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हम उन दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए गंभीरता से दबाव डालेंगे, जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। Read More
मामले के सभी आरोपियों के बरी होने के बाद लड़की के माता-पिता ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 11 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब उनका न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है. Read More