वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। Read More
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। Read More
RAIPUR.छत्तीसगढ़ की आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं साथ में उन पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जमानत न मिलने सौम्या चौरसिया की मुश्किले बढ़ गई है। वे 2 दिसंबर 2022 से... Read More
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और जल संरक्षण अधिनियम को मानना होगा। जो भी नए पट्टे जारी किए जाएंगे, वो सभी निशुल्क होंगे और इसे रियायती पट्टा माना जाएगा। इससे जुड़े संपत्ति एवं अन्य कर पर नगरीय निकाय निर्णय ले सकेगा। Read More
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि यह इस बात प्रमाण है कि जो जांच की जा रही थी, वह पक्षपातपूर्ण थी। Read More
BILASPUR. आत्मानंद स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने में राज्य सरकार के द्वारा खर्च की गई रकम के बारे में बात कही। हाई कोर्ट का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने... Read More
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, हम चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़े वर्ग को 27 और ईडब्ल्यूएस को चार प्रतिशत आरक्षण मिले। इसे लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ। Read More
सीएम बघेल ने कहा था कि जैसे ही हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण पर लगाईं गई रोक हटा दी जाएगी. अखबार का पन्ना वैकेंसियों से भर जायेगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगाईं गई रोक को हटाने की खबर युवाओं के लिए खुशखबरी है. Read More
समलैंगिक जोड़ों के सामने पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए पीठ ने पूछा, 'क्या उनके पास संयुक्त बैंक खाते नहीं हो सकते' और कहा कि वर्तमान में वह इस मुद्दे को विवाह मान्यता के स्तर तक नहीं ले जा रही है. Read More
न्यायालय ने महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि इस पर उसे (न्यायालय को) विचार करने की जरूरत है. Read More
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी. Read More
जीवन और निज स्वतंत्रता अविभाज्य हैं. ये ऐसे अधिकार हैं जो एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व को सक्षम बनाते हैं. शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी द्वारा दायर याचिका में कानूनी सवाल पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं. Read More