छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने ही याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में हुई। Read More
कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विभागिय जांच स्थापित कानूनी स्थिति है। इस पर हस्तक्षेप करने न्यायालय का सीमित अधिकार है। Read More
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेरहमी से पत्नी व बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को जीवन भर दंड मिलना चाहिए। कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास दंड में बदल दिया है। Read More
बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है और 65 प्रतिशत पदों में से 70 प्रतिशत पद ई संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए है। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मृत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने दायर याचिका की सुनवाई की। सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता के मुताबिक अनुकंपना नियुक्ति दी जाए। Read More
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई उन्होंने सुनवाई करते हुए गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन एक्ट 70 के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का उचित निराकरण करने का आदेश दिया है। Read More
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश किया गया। जिसमें 100 प्रतिशत पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में पेश करने के बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत पानी साफ करने का रिपोेर्ट पेश किया। इस पर कोर्ट ने नगर निगम के रिपोर्ट नकार दिया है। Read More
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि विभागीय अफसरों ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना अधिरोपित करते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। Read More
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था और अनियमितता के लिए राज्य शासन से जवाब मांगा है। वहीं शासन ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है। Read More
चीफ जस्टिस ने राज्य शासन की ओर से पैरवी के लिए उपस्थित महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर से पूछा कि शासन स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही हैं। मवेशियों की समुचित देखभाल और प्रबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। Read More
घटना के समय आरोपित की उम्र 25 वर्ष थी। अब उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है। आरोपित जेल में भी रहा है। उसने स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं किया है। उसे जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। Read More
याचिकाकर्ता ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि वह व्यवसायी है। बिजनेस और समाज में उसकी अच्छी खासी इज्जत है। इस तरह के नाम मीडिया में सामने आने पर उसे व्यक्तिगत पीड़ा होती है। उनका अच्छा नाम ठगों या जालसाजों की बदनीयती के कारण बदनाम हो रहा है। Read More