प्रदेश के जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह को नगर पंचायत बना दिया गया है। 6 महीने हो गए है नगर पंचायत बनाए लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महामाया मंदिर रतनपुर के कुंड में कछुओं की मौत के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच में चल रही है। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति के प्रकरण पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। प्राचार्य पदोन्नति के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाय या नहीं..? Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के कई मामले आते है। जहां पर कई कारण भी बताए जाते हैं लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया जहां पर तलाक के लिए पति ने पत्नी को मानसिक बीमार बताया। Read More
एनआईटी के कर्मचारियों की नियमितिकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है। Read More
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि बिना टेंडर पास हुए 18 करोड़ रुपये के सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की अनुमति किसने दी और इस मामले में जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने उर्जा सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। Read More
कोर्ट ने चिंता और नाराजगी जताई है और कहा है कि मुआवजा को लेकर बनाए गए दो स्लैब में से एक में फायदा लेने की गरज से भूमि स्वामी अपनी जमीनों को टुकड़ों में बांटकर बटांकन कर दे रहे हैं और अधिक मुआवजा ले रहे हैं इस पर अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। Read More
बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है और 65 प्रतिशत पदों में से 70 प्रतिशत पद ई संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए है। Read More
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद के बेंच में हुई। याचिका में बताया कि पुलिस ने 25 अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज किया है इसमें क्या हुआ, पुलिस ने आजतक कोई जानकारी नहीं दी है। Read More
थक हार कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब 20 साल के बाद कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई। Read More
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई उन्होंने सुनवाई करते हुए गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन एक्ट 70 के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का उचित निराकरण करने का आदेश दिया है। Read More
सुनवाई में कोर्ट ने पहले ही डीजी जेल से शपथ पत्र में जवाब पेश करने कहा था। इस पर कोर्ट में डीजी ने जवाब पेश किया। जिसमें पैरोल पर गए कैदियों की जानकारी दी गई। इस मामले में कोर्ट एक बार फिर से ताजा रिपोर्ट पेश करने कहा है। Read More
कोर्ट ने बाघ के मौत पर सवाल उठाए है। साथ यह भी कहा कि प्रदेश में जंगल व जीव दोनों ही सुरक्षित नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को 10 दिन के अंदर ही शपथपत्र पर जवाब देने कहा है। Read More
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संस्था को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवत आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी। Read More
साथ ही कोर्ट ने सरकार को भी तहसीदारों के आवेदन पर विचार करने कमेटी का गठन करने कहा है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका ट्रांसफर नियम के मुताबिक हुआ है या नहीं। फिलहाल स्टे मिलने के बाद तहसीलदार अपने मूल स्थान पर ही पदस्थ रहेंगे। Read More
याचिकाकर्ता ने कोविड-19 रियायती सहायता योजना के माध्यम से राहत की मांग की थी। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी को 2019 में रायपुर एयरपोर्ट पर स्वचालित पार्किंग प्रबंधन प्रणाली संचालित करने का ठेका दिया गया था। Read More
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शासन से सवाल पूछा है कि बच्चों को इस तरह से सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है। डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है। Read More
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के बेंच में हुई। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद करते हुए कहा कि पुलिस के सामने दिए गए बयान को सबूत नहीं माना जा सकता। आरोपियों को रिहाई दी है। Read More
हाईकोर्ट ने इतना लंबा इंतजार करने वाले याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को अवैध घोषित करते हुए राज्य शासन को लंबित वेतन और भत्तों का भुगतान करने के निर्देश दिए है। Read More
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने दुकानों का आवंटन रद्द करते हुए कहा कि आरक्षण नियमों के पालन के साथ बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। Read More
हाईकोर्ट की पेंडेंसी पर टिप्पणी, कहा अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं जो रोज पेपर में फोटो छपती है जो काम है वो करें, जानें पूरा मामला