25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित, RTE कानून (2009) अप्रैल 2010 से लागू है, जिसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य
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शहरों में 1400 वर्ग मीटर तक की जमीन के मूल्यांकन के लिए चल रही इंक्रीमेंटल व्यवस्था खत्म कर दी गई है, अब पहले की तरह ही नगर निगम में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर पर होगा जमीन का मूल्यांकन
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सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक अनुसार निगम मंडल के 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 22 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है
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सरकार की तरफ से 36 मंडल-निगमों में अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के नाम तय कर दिए गए हैं। इसके बाद विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। गौरीशंकर ने खुद को मिले पद पर ही तंज कसा है। Read More
भाजपा कार्यालय में प्रदेश का कोई भी नेता मौजूद नहीं था, धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन करीब 2 हजार शिक्षक अपने रोजगार को लेकर अड़े हैं Read More
इच्छुक उम्मीदवार जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्ताओं की पूर्ति करते हों, वे विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, आवेदक को Offline माध्यम से आवेदन करना होगा तथा निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नियमानुसार करना होगा Read More
राजधानी रायपुर में गुरुवार को दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू, सीएम साय ने कहा- स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े Read More
सरकार द्वारा बनाई गई योजना एक राष्ट्र एक राशनकार्ड को सफल तरीके से आगे जारी रखने के लिए राशनकार्ड में घर के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य किया जा चूका है। Read More
ओम माथुर बस्तर में एक महीने के अंदर दूसरी बार पहुंचे हैं, उनका यह दौरा विशेष महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि मैराथन बैठकों के जरिए वे कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए अपडेट कर रहे हैं। Read More