BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पति-पत्नी के संबंधों में खटास के बाद तलाक के लिए याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। याचिका की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल के बेंच में हुई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे साथ रहने के बावजूद बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी द्वारा घर के दूसरे कमरे में सोना भी पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने बेमेतरा कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए तलाक को मंजूरी दे दी।
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बता दें, मामला बेमेतरा का है। जहां पर विवाद के बाद पति और घरवालों की समझाइश के बाद पत्नी साथ रहने को राजी हो गई फिर कुछ दिनों बाद फिर से विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान उसने पति के साथ रहने से ही इंकार कर दिया। इस पर स्वजनों ने सामाजिक बैठक बुलाई। कोई हल नहीं निकला और सुलह भी नहीं हुआ।
मनमुटाव के चलते पति-पत्नी एक ही छत के नीचे अलग-अलग कमरों में रहने लगे। पति-पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए घरवालों ने पहल करते हुए दोनों पक्षों की कई बार बैठक बुलाई। आखिर में कहा गया कि दोनों बेमेतरा जाकर रहें। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। जनवरी 2022 से दोनों साथ रहने लगे, लेकिन पत्नी यहां भी अलग कमरे में सोती थी।
पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन नहीं गुजारने के कारण मानसिक रूप से परेशान होकर पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री के लिए फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया। पत्नी ने अपने लिखित बयान में आरोपों से इंकार किया और पति का मामला खारिज करने की मांग की। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि शादी की रात उनके शारीरिक सबंध बने। शादी के बाद अक्टूबर 2021 तक वह और उसके पति अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बिताया। दोनों साथ रहते थे।
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इस दौरान पत्नी ने बताया कि उसने पति को कहा था कि उसकी ममेरी बहन के साथ व्यवहार पसंद नहीं आया। लेकिन यह नहीं बता सकी कि पति का ममेी बहन के साथ कौन सा व्यवहार पसंद नहीं आया। पति ने कहा कि पतनी को उसकी भाभी के साथ ही उसके संबंधों पर संदेह था। ऐसे आरोप सभ्य व्यक्ति के लिए सहनीय नहीं कहे जा सकते।
मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री को मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी थी। फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में पत्नी ने चुनौती देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई।