High court of chhattisgarh

हमर लैब घोटाला: 338 करोड़ बकाया का दावा, 161 करोड़ के रीजेंट का विवाद… हाईकोर्ट ने क्यों नहीं रद्द की FIR?

मामला हमर लैब योजना के तहत करीब 161 करोड़ रुपये के रीजेंट बर्बाद होने और मेडिकल उपकरणों की खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि विवाद मूल रूप से कंपनी और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) के बीच अनुबंध और भुगतान से संबंधित है। Read More

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गौ-तस्करी मामलों में बड़ा नियम: हाईकोर्ट ने तय किया, जब्त मवेशी किसे मिलेंगे

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि पशु तस्करी के आरोपियों को ही जब्त मवेशी वापस सौंप दिए जाएं, तो छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। Read More

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2 करोड़ दो तभी समझौता… हाईकोर्ट ने कहा ऐसी मांग से वैवाहिक रिश्ता टूटना तय

मामला रायपुर निवासी दंपती का है, जिनका विवाह 29 जून 2020 को हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि 7 फरवरी 2022 को पत्नी अपने भाई की शादी का हवाला देकर मायके चली गई और करीब 35 लाख रुपये के पुश्तैनी जेवर व अन्य कीमती सामान साथ ले गई। Read More

छत्तीसगढ़

October 28, 2025

गौशालाओं में बदइंतजामी से मवेशियों की मौत, हाईकोर्ट ने उठाई जवाबदेही की मांग

बिलासपुर जिले के बेलतरा और सुकुलकारी गौशालाओं में मवेशियों की लगातार हो रही मौतों ने सरकारी व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, गौशालाओं में सूखा चारा, गंदा पानी और बीमार पशुओं के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इस लापरवाही का मामला जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा और कड़ी नाराजगी जताई। Read More

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September 23, 2025

400 नए वाहन खड़े-खड़े गए कबाड़ हो रहे, पुलिस हेल्पलाइन डायल-112 के लिए खरीदे गए थे… हाईकोर्ट ने DGP से मांगा हलफनामा…

छत्तीसगढ़ पुलिस की इमरजेंसी सर्विस डायल-112 को मजबूत करने 40 करोड़ में 400 नए वाहन खरीदे गए, लेकिन हैरानी की बात है कि नए वाहन दो सालों से खड़े- खड़े कबाड़ हो रहे हैं। पुलिस विभाग की इस कारगुजारी पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में पुलिस महानिदेशक (DGP) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। Read More

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August 27, 2025

शिक्षक ने छात्राओं से की अश्लील हरकत, हाईकोर्ट ने भी ठहराया दोषी

मुंगेली जिले के बरेला शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसे दोषी मानते हुए अपील खारिज कर दी। Read More

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August 14, 2025

परिवहन आयुक्त ने दिया झूठा शपथपत्र, हाईकोर्ट नाराज़कमिश्नर आज कोर्ट तलब, जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

शहर की बंद पड़ी सिटी बस सेवा के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त के झूठे शपथपत्र पर सख्त नाराज़गी जताई है। अदालत ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। Read More

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1475 प्राचार्यों की पोस्टिंग का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने प्रमोशन नियमों को माना वैध, आधा दर्जन याचिकाएं खारिज

छत्तीसगढ़ में 1475 स्कूल प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति नियमों को पूरी तरह वैध ठहराया है। Read More

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बिलासपुर HC का बड़ा फैसला…कोयला लेवी घोटाले में सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया की याचिकाएं खारिज

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में एक अहम मोड़ आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार और जस्टिस विभू दत्त की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। Read More

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22 साल बाद मांगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, कहा- अब नहीं है हकदार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें महिला ने पति से विवाह के 22 साल बाद भरण-पोषण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद भरण-पोषण की मांग न्यायसंगत नहीं है और अब महिला इसके लिए हकदार नहीं मानी जा सकती। Read More

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भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में करोड़ों के गबन के आरोप से रायगढ़ के तत्कालीन एसडीएम को हाईकोर्ट से राहत, जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ के तत्कालिन एसडीएम पर लगे भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में करोड़ों के गबन के आरोप से मुक्त किया है। साथ ही उन पर लगाए गए 420 की धाराओं के अलावा अन्य कई धाराओं के आधार पर पेश की गई चार्ज सीट को भी खारिज कर दिया है। Read More

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प्रदेश के जेल से गायब है 70 कैदी, हाईकोर्ट ने मांगा जेल DGP से जवाब, कोरोना के दौरान पैरोल पर थे बाहर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जेल से गायब 70 कैदियों के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस विषय में सुनवाई करते हुए पुलिस डीजीपी से लिखित में जवाब मांगा है। Read More

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व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, एक दिन पहले ही जारी हुई थी प्रमोशन की सूची

व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। Read More

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पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट कराना चाहता था पति, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पति द्वारा पत्नी की वर्जीनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर आपको नपुसंकता के आरोपों को गलत साबित करना है तो खुद का मेडिकल जांच करवा सकते हैं। Read More

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December 18, 2024

रिटायर्ड कर्मचारी से गैरकानूनी वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा ब्याज सहित वापिस करें रकम, जानें पूरा मामला

मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुशल श्रमिक पेंशन गणना के नाम पर गैरकानूनी तरीके से वसूली गई राशि को 8 प्रतिशत ब्याज की दर से 7 दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। Read More

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December 7, 2024

परीक्षार्थियों की याचिका को HC ने किया खारिज, क्रम से उत्तर न लिखने के कारण नहीं किया गया था मूल्यांकन

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसले में कहा कि ओएमआर में दर्ज नियमों को कानून की शक्ति प्राप्त है। इसमें किसी तरह की अनदेखी लापरवाही मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। Read More

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December 1, 2024

पदोन्नति में देरी पर हाईकोर्ट का रूख सख्त, सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाने का आदेश, जानें मामला

याचिकाकर्ता एफडी साहू ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2012-13 में वह जगदलपुर जिला बस्तर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। Read More

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November 27, 2024

हाईकोर्ट ने कहा दूसरे राज्यों में कैसे सफलतापूर्वक चल रहे फ्री कैटल जोन, जानें पूरा मामला

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि देश के दूसरे राज्यों में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए है। वहां सड़कों को मवेशी से मुक्त रखा गया है। आखिर वहां किस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और उनकी कार्ययोजना क्या है। Read More

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November 13, 2024

हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों को दिया आदेश कहा करे अफसरों के शपथ पत्र में दी जानकारी की पड़ताल

दुर्ग जिले की आंगनबाड़ी में बच्चों को फल और दूध न दिए जाने की खबरे मीडिया में आयी थी। उसी आधार पर इस मुद्दे को उठाया गया। इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की। Read More

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October 22, 2024

कानफोडू डीजे मामले में हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा डीजे के शोर और लेजर लाइट दोनों से परेशानी

कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताते हुए कहा कि डीजे की आवाज से परेशानी तो होती ही है वहीं बीम लाइट से आंखों को खतरा है। इसे रोकने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए। Read More

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October 16, 2024

हाईकोर्ट ने तीन विभाग के अफसरों को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर को संयुक्त बैठक कर निर्णय लेने के लिए कहा है। Read More

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October 7, 2024

बैंक में खातेधारक को बताना होगा जमा राशि का स्रोत, वरना आ जाएगा टैक्स के दायरे में, पढ़ें पूरी खबर

बेंच ने इनकम टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने आयकर की धारा 68 और 69 ए का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई खाते धारक बैंक में जमा राशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है तो संबंधित राशि इनकम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही कहा कि संबंधित खाता धारक की जिम्मेदारी है धन राशि का स्रोत बताने की। Read More

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October 3, 2024

सड़कों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों से पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिस यूज, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अफसरों से पूछा कि सड़कों के लिए आए फंड का यूज किया जाएगा या फिर मिसयूज। पुरानी सड़कों की मरम्मत करने के बजाए दूसरे नए सड़कों की मंजूरी मिल रही है। कोर्ट ने सड़कों की स्थिति नहीं सुधरने पर नाराजगी जताई है। Read More

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September 30, 2024

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कवर्धा लोहारडीह मामले में ज्यूरिडिक्शन केस फाइल की छूट, बेटी ने लगाई रिपोस्टमॉर्टम की गुहार

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी है। Read More

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September 20, 2024

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा परेशान व्यक्ति क्या करें, दुर्ग जैसी घटनाएं तो होंगी ही, जानें क्यों कहा ऐसा

आम आदमी शांति से रहना चाहता है पर ऐसी स्थिति में कैसे रहे। स्वाभाविक है अंबिकापुर और दुर्ग जैसी हृदय विदारक घटनाएं होंगी ही। परेशान व्यक्ति और क्या कर सकता है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की स्थिति पर निरंतर मानिटरिंग करने और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। Read More

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September 16, 2024

हाईकोर्ट का आदेश कहा अब रिटायरमेंट के 6 माह बाद नहीं कर सकते हैं रिकवरी, जानें पूरा मामला

इसके लिए शासन को सिविल न्यायालय में जाने की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट में यह आदेश जस्टिस संजय के अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान दिया गया। Read More

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September 15, 2024

जूनियर अफसर को एक सीनियर अफसर किस हिसाब से करेगा रिपोर्टिंग, हाईकोर्ट ने तबादले आदेश पर लगाई रोक, पढ़ें पूरा मामला

वर्तमान में ज्वाइन डायरेक्टर उनसे जूनियर है। जूनियर अफसर को एक सीनियर अफसर किस हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा। इस तबादला आदेश के खिलाफ जोन कमिश्नर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। Read More

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September 14, 2024

हाईकोर्ट ने कहा असफल अभ्यर्थी नहीं कर सकते भर्ती निरस्त करने की अपील, SI भर्ती निरस्त करने अपील हुई खारिज, पढ़ें पूरी खबर

कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। Read More

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September 14, 2024

हाईकोर्ट ने लगाई व्याख्याता के विरूद्ध कार्रवाई पर रोक, शिक्षा सचिव को किया जवाब तलब, पढ़ें क्या है मामला

इसके विरूद्ध व्याख्याता ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजूपत की बेंच में हुई। याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता के विरूद्ध प्रतिकूल कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। Read More

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September 12, 2024

हाईकोर्ट में कानफोडू DJ पर रोक मामले में दी जवाब पेश करने की मोहलत, पढ़ें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य शासन से समुचित प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी। इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया कि हाल ही में अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिले के एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। Read More

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