BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बर्खास्त रेलवे कर्मचारी ने इंसाफ की गुहार लगाई। याचिका दायर कर रेलवे के फैसले को चुनौती देते हुए बर्खास्तगी को रद करने की मांग की थी। इंसाफ के लिए सालों लड़ते-लड़ते कर्मचारी ने तो दम तोड़ दिया लेकिन अब उसके बेटे ने पिता को हाईकोर्ट से इंसाफ दिलाया है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर रेलवे को निर्देश दिया है।
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बता दें, रेलवे के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता एवी श्रीधर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुवनाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की बेंच में हुई। कोर्ट में अधिवक्ता ने पूरा मामला कोर्ट को बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे ने उनके क्लाइंट के पिता को इस वजह से नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वे बिना जानकारी के अनुपस्थित थे।
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बर्खास्तगी से पहले रेलकर्मी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने रेलवे को आदेश और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले को निरस्त कर दिया है।
ये है पूरा मामला
बिलासपुर एनई कॉलोनी निवासी मोहम्मद खान रेलवे में पोर्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। उनकी पोस्टिंग बिलासपुर में थी। 6 जनवरी 2014 को रेलवे ने आरोप पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि वे 11 दिसंबर 2012 से लेकर 26 दिसंबर 2013 तक सेवा से अनधिकृत रूप से बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित थे। विभाग ने इसे रेलवे सेवा (आचरण) नियम के नियम 3.1 (2) और (3) का उल्लंघन माना।
आरोप पत्र के बाद अफसरों ने विभागीय जांच की और सेवा मुक्त करते हुए आदेश थमा दिया। एसईसीआर द्वारा 11 फरवरी 2016 को की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई के खिलाफ रेलकर्मी ने अपील पेश की। सुनवाई के बाद विभाग ने 19 दिसंबर 2016 को अपील खारिज कर दी। एसईसीआर के फैसले के खिलाफ रेल कर्मी ने 9 मार्च 2018 को राष्ट्रपति के समक्ष दया अपील पेश की।
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विभाग ने 1 मई 2018 को जानकारी दी कि सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रपति को भेजी गई दया अपील को रोकने का निर्णय लिया है। रेलवे के निर्णय के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामला प्रस्तुत किया। मामला लंबित रहने के दौरान ही रेलकर्मी की 24 मई 2020 को मौत हो गई। इस बीच कैट ने 4 जुलाई 2023 को रेलवे को फैसले को सही ठहराते हुए आवेदन खारिज कर दिया।