BILASPUR. छत्तीसगढ़ में एसआई परीक्षा में गड़बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें हाई कोर्ट में 700 से अधिक परीक्षार्थियों की तरफ से एसआई, प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में विभिन्न गड़बड़ियों के लिए 122 से अधिक याचिका लगाई गई है।
हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आया है। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतरिम राहत देने के लिए आवेदन लागया गया था हाईकोर्ट ने इसपर आदेश के लिए फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।
आपको बता दें 13 सितंबर 2021 को व्यापम द्वारा इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
इन पदों पर भर्ती परीक्षा 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर व बिलासपुर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम आने के बाद इससे नाखुश 700 से अधिक परीक्षार्थियों द्वारा 122 से अधिक याचिकाएं लगाई गई हैं।
दायर की गई याचिकाओं में अलग- अलग गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे जिसपर राज्य सरकार ने अब अपनी ओर से रिपोर्ट सौंप दी है। वही याचिकाकर्ताओं द्वारा फिर से आवेदन प्रस्तुत कर अंतरिम राहत की मांग को महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा और उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने नामंजूर कर दिया। इसके अलावा एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई।