दंतेवाड़ा। जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए आदिवासियों की लड़ाई तेज होती जा रही है। एक ब्लॉक से दूसरे, एक तहसील से दूसरे और एक जिले से दूसरे जिले तक आंदोलन फैलता जा रहा है। अब तो पूरे बस्तर संभाग में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। उनकी 19 सूत्रीय मांग है। पर शासन-प्रशासन मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आदिवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
मांगों पर सालों से अपनी बात शासन-प्रशासन के पास रखते आ रहे हैं। इनके समाधान की ओर ध्यान देने की बजाय शासन-प्रशासन ने अनदेखी की। इसलिए बस्तर में आदिवासियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। हाल ही में सुकमा कलेक्टर को हटाने के लिए हजारों आदिवासी कलेक्ट्रोरेट का घेराव कर चुके हैं। उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी।
इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षा बल भी आदिवासी ग्रामीणों को रोक पाने में असफल रहे थे। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण में भी बुधवार को भी लगभग 26 गांव के ग्रामीणों और सर्व आदिवासी समाज ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। 19 सूत्रीय मांगों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कटेकल्याण तहसील पहुंचे थे।
पुलिस को ग्रामीणों के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और सड़कों पर भी पूरी तरह से पुलिस का पहरा था, लेकिन ग्रामीण जंगल के रास्ते होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और मांगों का प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
सर्व आदिवासी समाज के कटेकल्याण ब्लॉक अध्यक्ष भीमसेन मंडावी ने कहा कि जल-जंगल-जमीन पर मूलवासियों का अधिकार है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को सशक्त किया जाना है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए 26 गांव के सभी सरपंच, पंच ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल अनुसूइया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी राजेश जायसवाल भी कमान संभाले हुए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराया। एएसपी ने बताया कि प्रतिनिधियों से चर्चा कर ग्रामीणों को समझाया और शांत कराया।
ये है मुख्य मांगे?
ग्रामीणों की मांगों में मजदूरों की मजदूरी 450 रुपए की जाए। ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि का अधिग्रहण ना किया जाए। 15 साल पहले से संचालित स्कूल और आश्रमों में नए भवन स्वीकृत किया जाए। हर विभाग में पड़े पदों के आधार पर नई भर्तियां निकाली जाए। पूर्व में नक्सली के नाम पर कैदी की रिहाई के बाद दोबारा सरेंडर ना कराएं। गश्त पर निकलने वाले जवानों को ग्रामीणों से लूटपाट और अत्याचार ना करने दी जाए। एनएमडीसी की भर्तियों में रोस्टर का पालन कराएं। फर्जी मुठभेड़ में मारने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। डीआरजी के जवानों की ग्रामीणों को नक्सली बताकर पकड़कर ले जाने जैरी कार्रवाई बंद की जाए।
(TNS)