RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायतों को आर्थिक सहायता देने का रास्ता साफ किया है। अब छोटी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। वहीं, नियमित रूप से जल प्रभार वसूलने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी। नए नियमों में भारत सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन किया जाएगा। विशेष प्रावधान के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। वहीं, जो ग्राम पंचायतें वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छटी पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम करने के साथ ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान देने का निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित इस महाविद्यालय के लिए आवर्ती और अनावर्ती दोनों तरह के अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नया भवन बनने से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे संबंधित कार्यों के लिए दूसरे कार्यालयों पर निर्भरता कम होगी।





































