गरबा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत और विवाद तेज, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने बोले- मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं, तो गरबा में जाने की जरूरत नहीं

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से गरबा में शामिल होने से पहले आयोजन समिति की अनुमति लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गरबा आस्था से जुड़ा आयोजन है और मुस्लिम समाज की इसमें धार्मिक आस्था नहीं है। उनके मुताबिक, जो मुस्लिम युवक गरबा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आयोजन के नियमों का पालन करना चाहिए। सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से अपनी मां और बेटियों के साथ गरबा में शामिल होने तथा दूसरे समाज की महिलाओं के साथ गरबा नहीं करने की अपील की। उन्होंने गरबा आयोजनों में छेड़छाड़ और कथित ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने नाम बदलकर गरबा में शामिल होने वालों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की बात कही।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि गरबा आस्था का विषय है और मुस्लिम समाज की आस्था इससे जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं है, इसलिए मुस्लिम युवाओं को गरबा में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गरबा को पर्यटन या मनोरंजन का केंद्र नहीं मानने की बात भी कही। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मुस्लिम युवक गरबा में शामिल होना चाहता है तो उसे आयोजन समिति से अनुमति लेनी चाहिए, अपना नाम दर्ज कराना चाहिए और आयोजन के सभी नियमों का पालन करना चाहिए।

इधर, नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर बजरंग दल ने भी प्रशासन और आयोजकों के सामने अपनी मांगें रखी हैं। रायपुर जिला संयोजक भूषण साहू ने कहा कि गरबा धार्मिक आयोजन हैं, इसलिए इन्हें केवल मनोरंजन या इवेंट का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक मर्यादा का पालन नहीं होने पर संगठन इसका विरोध करेगा। बजरंग दल ने गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक सहित सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े 14 बिंदुओं पर जिला प्रशासन से गरबा समितियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

बजरंग दल ने कलेक्टर को दिए आवेदन में गरबा पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की है। इसमें अलग प्रवेश-निकास व्यवस्था, पहचान पत्र की जांच, सुरक्षा जांच, CCTV कैमरे और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जैसी मांगें शामिल हैं। संगठन ने कहा है कि किसी महिला की ओर से छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।