RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में आने वाले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधोसंरचना विकास की एकीकृत योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश के रोड नेटवर्क का 20 वर्षीय मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिशन की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है। मास्टर प्लान में मौजूदा सड़कों और अन्य अधोसंरचना की स्थिति के साथ भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकता और संभावित विकास क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा।
इसके आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तैयार होगी। मिशन के तहत केवल सड़क निर्माण पर फोकस नहीं रहेगा। सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क समेत प्रमुख अधोसंरचना को एक साथ जोड़कर योजना बनाने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरत का आकलन कर यह तय किया जाए कि आने वाले वर्षों में किस इलाके में किस तरह की अधोसंरचना विकसित करनी होगी।
इससे विकास परियोजनाओं को अलग-अलग विभागों के स्तर पर बनाने के बजाय एकीकृत तरीके से प्लान किया जा सकेगा। प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। सड़क और रेल सहित अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी परियोजनाओं की पहचान होगी। इसका उद्देश्य माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मॉडल की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। निजी और सार्वजनिक निवेश समेत अलग-अलग वित्तीय विकल्पों का अध्ययन कर परियोजना के हिसाब से उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया है।
दीर्घकालिक मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। इसमें हर साल किए जाने वाले काम, उनकी प्राथमिकता, जरूरी संसाधन और समय-सीमा तय होगी। परियोजनाओं की प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य राज्यों में विकसित आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट भी कराए जाएंगे। वहां इस्तेमाल की जा रही तकनीक और कार्यप्रणाली को छत्तीसगढ़ की जरूरत के अनुसार अपनाने की संभावनाएं देखी जाएंगी।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
