सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को लिखा पत्र, रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, कमिश्नरेट विस्तार की मांग

RAIPUR NEWS. राजधानी रायपुर की कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार के विस्तार, पुलिस बल की कमी दूर करने, अधोसंरचना विकसित करने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

सांसद अग्रवाल ने पत्र में कहा कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का उद्देश्य राजधानी में कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाना था, लेकिन मैदानी स्तर पर आरक्षक, प्रधान आरक्षक, उपनिरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों की भारी कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं रायपुर ग्रामीण पुलिस भी पर्याप्त पुलिस बल के अभाव से जूझ रही है।

उन्होंने सुझाव दिया कि रायपुर नगर निगम के कई पूर्णतः शहरी क्षेत्र, जो वर्तमान में ग्रामीण पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें कमिश्नरेट के अधीन लाया जाए। इनमें विधानसभा क्षेत्र का महात्मा गांधी वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड के हिस्से, अमर सिंह बस्ती, स्वर्णभूमि कॉलोनी, शिवाजी पार्क, राजधानी विहार, पीएम आवास योजना क्षेत्र, सत्यम नगर, कचना और डूमरतराई शामिल हैं। इसके अलावा माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को भी कमिश्नरेट में शामिल करने की आवश्यकता बताई गई है, ताकि प्रशासनिक समन्वय बेहतर हो और संसाधनों का दोहराव समाप्त हो।

सांसद ने पुलिस बल की कमी का उल्लेख करते हुए बताया कि संयुक्त रक्षित केंद्र में 660 पद रिक्त हैं। इनमें 522 आरक्षक, 43 प्रधान आरक्षक, 82 उपनिरीक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक और 4 सूबेदार के पद शामिल हैं। उन्होंने इन सभी रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराने के साथ ही तत्काल व्यवस्था के लिए अन्य जिलों से 500 पुलिसकर्मियों की अस्थायी तैनाती की मांग की है।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2016 में करीब 15 लाख रही रायपुर की आबादी अब 25 लाख से अधिक हो चुकी है और वाहनों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि यातायात शाखा में केवल 46 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कमिश्नरेट गठन के बाद स्वीकृत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पांच डीसीपी और 18 एसीपी के लिए स्थायी कार्यालय भवन और पर्याप्त शासकीय वाहन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि बेहतर अधोसंरचना और पर्याप्त संसाधनों से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सकेगी।

सांसद ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार राजधानी रायपुर की सुरक्षा, सुगम यातायात और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए उनके सुझावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।