हार के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं ममता, भवानीपुर चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती

KOLKATA NEWS. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसकी न्यायिक जांच की मांग की है। मंगलवार को वह स्वयं हाईकोर्ट पहुंचीं और चुनाव परिणाम की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की। इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 मतों के अंतर से पराजित किया था। यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी इससे पहले इसी सीट से लगातार तीन बार विधायक चुनी जा चुकी थीं। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से ही उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप

याचिका में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं हुईं। उनका दावा है कि काउंटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उनके साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट जैसी घटनाएं भी हुईं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण सीटों पर जानबूझकर मतगणना की प्रक्रिया को रोका गया और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है।

स्ट्रॉन्गरूम के बाहर हुआ था हंगामा

चुनाव परिणाम से एक दिन पहले काउंटिंग सेंटर के बाहर भी विवाद खड़ा हो गया था। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा का झंडा लगी एक कार को बिना सुरक्षा जांच के स्ट्रॉन्गरूम परिसर में प्रवेश दिया गया। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था और ममता बनर्जी कई घंटों तक स्ट्रॉन्गरूम परिसर में मौजूद रहीं।

पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने का दावा

ममता बनर्जी का आरोप है कि मतगणना के दौरान उनके पोलिंग एजेंटों को जबरन केंद्र से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वयं भी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर

ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। अब सभी की निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि चुनाव परिणाम को लेकर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।