RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में आज यानी 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धान खरीदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की तैयारी की है। सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।
3100 खरीदी केंद्रों में होगी धान की खरीदी
राज्यभर में धान खरीदी के लिए कुल 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस साल 360 नए खरीदी केंद्र भी शुरू किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
इस बार किसानों को राहत देते हुए 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब किसान यदि प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान भी बेचते हैं, तब भी शेष 6 क्विंटल पर समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये की दर के बीच का अंतर दिया जाएगा। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक आदान सहायता मिल सकेगी। इतना ही नहीं, धान नहीं बेचने वाले पात्र किसानों को भी नियमानुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सहायता राशि सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी।
टोकन से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था
धान बेचने के लिए किसानों को टोकन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक 3 लाख 50 हजार 972 किसानों को टोकन जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे।
अवैध धान की आवक रोकने के लिए 273 चेक पोस्ट
दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने निगरानी के विशेष इंतजाम किए हैं। इसके तहत प्रदेश में 273 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं, 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्रों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
खरीदी केंद्रों पर किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं
सरकार की ओर से सभी धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर और स्कैनर जैसी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
