BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाईटेंशन बिजली लाइनों से ग्रामीणों को हो रही कथित परेशानियों के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से पेश शपथपत्र पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शपथपत्र में दी गई जानकारी को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसे केवल पूर्व आदेश का पालन करने की औपचारिकता पूरी करने के लिए दाखिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें संबंधित अधिकारी की जानकारी, शपथपत्र दाखिल करने की पात्रता और समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए सुधारात्मक उपायों का पूरा विवरण देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
शपथपत्र की जानकारी से संतुष्ट नहीं हुआ हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से सहायक निदेशक-द्वितीय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसकी विषयवस्तु और उसमें दी गई जानकारी पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया और विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। इसमें समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी भी दी जाएगी। कोर्ट ने इस पर दो सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगली रिपोर्ट में सभी जरूरी तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए।
अखबार की खबर पर हाई कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान
यह मामला बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों से जुड़ा है। 27 अप्रैल 2024 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास स्थित कई गांवों के लोगों की समस्याओं को सामने लाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अमतरा, कछार, लोफंदी, मोहतरा, लच्छनपुर, नवागांव, मदनपुर और भरारी सहित आठ गांवों में बड़े बिजली टावरों और हाईटेंशन लाइनों के कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने खेतों में करंट महसूस होने, खेती-किसानी प्रभावित होने और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी।
समिति ने निरीक्षण के बाद दिए थे सुधारात्मक सुझाव
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और मुख्य विद्युत निरीक्षक की टीम ने संबंधित गांवों से गुजरने वाली बिजली लाइनों का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के बाद समिति ने 9 सितंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को गठित समिति ने बिजली लाइनों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय सुझाए थे। इन सिफारिशों में 765 केवी बिजली लाइनों के नीचे निर्धारित ऊंचाई और अन्य तकनीकी मानकों की समीक्षा भी शामिल थी। हालांकि, इन सुझावों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई जानकारी हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी।
रिपोर्ट पेश करने में देरी पर पहले भी जताई थी नाराजगी
इस मामले में हाई कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद रिपोर्ट दाखिल करने में लगातार देरी होती रही। 1 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपये की लागत जमा करने की शर्त के साथ केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को लागत जमा कर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन 16 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शपथपत्र को पर्याप्त नहीं माना और सक्षम अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी।
अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें बिजली लाइनों से जुड़ी समस्याओं, समिति की सिफारिशों और उन पर किए गए सुधारात्मक कार्यों की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। अब इस मामले में 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ग्रामीणों की सुरक्षा और हाईटेंशन बिजली लाइनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर कोर्ट की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।




































