छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के आठ गांवों से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों से जुड़ी जनहित याचिका में केंद्र सरकार के शपथपत्र को असंतोषजनक बताया है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए दाखिल की गई प्रतीत होती है। अब सक्षम अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करना होगा। Read More






























