RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और संभावित ईंधन संकट को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समय की जरूरत बन गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन कम करने की अपील के बाद यह मांग और भी प्रासंगिक हो गई है।
ई-ऑफिस व्यवस्था से ऑनलाइन काम संभव
फेडरेशन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही ई-ऑफिस और पेपरलेस कार्यप्रणाली लागू है। ऐसे में अधिकांश प्रशासनिक कार्य ऑनलाइन माध्यम से आसानी से संचालित किए जा सकते हैं।
ईंधन बचत और प्रदूषण कम करने पर जोर
पत्र में विशेष रूप से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और अन्य शासकीय कार्यालयों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी निजी एवं सरकारी वाहनों से आवागमन करते हैं। यदि वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू होती है तो इससे ईंधन की बचत होगी, यातायात का दबाव कम होगा और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।
फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से अथवा आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं।
