RAIPUR NEWS. 126 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और चर्चा के बाद अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। साय ने कहा कि आपकी समस्याओं को समझते हुए सरकार सहानुभूति के साथ इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के समाधान के लिए शासन स्तर पर हरसंभव सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। आपकी समस्याओं को समझते हुए सरकार सहानुभूति के साथ इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के समाधान के लिए शासन स्तर पर हरसंभव सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

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सीएम से मिलने के बाद बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन इस मांग पर गंभीर है और जल्द ही समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें समायोजन की सिफारिश की गई है।

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मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी तय हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को अमल में लाया जाएगा। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को ‘सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)’ के पद पर समायोजित किया जाए। सरकार ने इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है।

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आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हमें विश्वास है कि अब शासन सकारात्मक पहल करेगा। इसलिए हमने आंदोलन को सशर्त स्थगित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय में कार्यवाही शुरू नहीं हुई, तो वे फिर से आंदोलन की राह पकड़ेंगे।

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पंचायत सचिवों की भी हड़ताल समाप्त

वहीं, पंचायत सचिवों की हड़ताल समाप्त हो गई है। ये सभी 17 मार्च के अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। शुक्रवार को पंचायत मंत्री विजय शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद सचिवों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। शासन की आेर से कहा गया है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासकीयकरण की प्रक्रिया की जाएगी।

बता दें कि 17 मार्च से पंचायत सचिव संघ ने शासकीय सेवा में विलय के लिए मोर्चा खोला था और धरने पर चले गए थे। धरने पर जाने से गांवों में रोजगार गारंटी, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी काम प्रभावित हो रहे थे। प्रदेशभर के पंचायत सचिव विरोध करते हुए ब्लॉक मुख्यालयों में प्रतिदिन पंचायत दफ्तरों के पास धरने पर बैठ रहे थे।