खड़गे के अनुसार, देश के प्रमुख शहरों में चीनी का खुदरा भाव बढ़कर करीब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। उनका दावा है कि तीन महीने के भीतर कीमत में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे घरेलू बजट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। Read More
संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से दो प्रमुख मुद्दों पर जवाब मांगा। Read More
गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के आधार पर उठाया जा रहा है यह कदम, अब अकाउंट नहीं बल्कि डिवाइस स्तर पर कार्रवाई की तैयारी
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मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM-YASASVI)’ प्रमुख है। इस योजना के तहत प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्कूल और कॉलेजों में उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधा तथा ओबीसी वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने जैसी पहल शामिल हैं। Read More
7 मार्च से लागू नई दरें, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा, सभी कंपनियां प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को प्राथमिकता से करें
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8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर हैं। “8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर” नाम से एक फर्जी मोबाइल ऐप का लिंक व्हाट्सएप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप से कर्मचारी अपनी संशोधित सैलरी का आंकलन कर सकते हैं, जबकि एजेंसियों ने इसे बड़ा साइबर फ्रॉड बताया है। Read More
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मार्च का पहला सप्ताह अहम साबित हो सकता है। जनवरी–जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले किए जाने की संभावना जताई जा रही है। Read More
केंद्र सरकार ने भारत में घरों को किराए पर लेना आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए नए रेंट नियम 2025 लागू किए हैं, इस नए नियम का उद्देश्य किराये की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना है
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बजट में भी सरकार मध्यम वर्ग के लिए काम करती रहेगी। सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार मास ट्रांजिट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मेट्रो को 27 से ज्यादा जगहों पर ट्रांसफर किया गया है। Read More