नई दिल्ली। इस बार खेल बजट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आम बजट में खेलों के हिस्से में पिछले वर्ष के मुकाबले 1906 की जगह आएंगे 2254 करोड़ रुपये। सरकार ने खेलो इंडिया अभियान को धार देने के लिए खेलों के बजट में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी को कसी कमर।
टोक्यो ओलंपिक की सफलता से उत्साहित होकर सरकार अपने खेलो इंडिया अभियान को और धार देने जा रही है। यही कारण है कि साल 2022-23 के आम बजट में न सिर्फ खेलों के हिस्से में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है, बल्कि खेलों इंडिया अभियान में भारी भरकम साढ़े 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है।
साल 2021-22 के आम बजट में खेलों के हिस्से में कुल 1906.14 करोड़ रुपये आए थे, लेकिन इस बार खेल मंत्रालय का बजट कुल बजट 2254 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया है। इसमें अकेले खेलों इंडिया का बजट 657 करोड़ से 974 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
खेलो इंडिया के जरिए ओलंपिक पर निगाहें
सरकार खेलो इंडिया के जरिए ही ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को अंजाम देगी। साथ ही कई तरह की अकादमियों और विभिन्न आयु वर्गों में राष्ट्रीय स्तर के भव्य खेल आयोजन कराएगी।
हालांकि पिछले साल के आम बजट में खेलो इंडिया के लिए 657 करोड़ निर्धारित थे, जिसे संशोधित बजट में 869 करोड़ कर दिया गया। अब अगले वर्ष के लिए 974 रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की राशि रखी गई है।
साई, खेल संघों के हिस्से में पिछली बार जितनी राशि
वैसे 2021-22 के संशोधित बजट में 1993 करोड़ रुपये खेलों पर लगाए गए, जिसे 2254 करोड़ रुपये किया जा रहा है। हालांकि खेलो इंडिया को छोड़कर अन्य किसी के हिस्से में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। काफी हद तक ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय खेल संघों के हिस्से में 2021-22 में 280 करोड़ रुपये थे।
खास बात यह है कि संशोधित बजट में खेल संघों की राशि 280 से 181 करोड़ कर दी गई। इस बार भी 280 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह साई के हिस्से में इस बार 653 करोड़ रुपये आ रहे हैं। 2021-22 में साई का बजट 660 करोड़ था, जिसे संशोधित बजट में 599 करोड़ कर दिया गया।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी बढ़ेगा बजट
नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी का बजट 10 से 17 और एनडीटीएल का 12 से 13 करोड़ किया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का बजट 25 से 16 करोड़ किया जा रहा है। इस फंड में निजी कंपनियां खेलों की मदद के लिए सहायता राशि डालती हैं। उतनी ही राशि खेल मंत्रालय को अपनी ओर से डालनी होती है।
मणिपुर में चल रही नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बजट 51 से 91 करोड़ कर दिया गया है। खिलाडिय़ों के कैश अवार्ड का बजट 38 से 40 करोड़ किया जा रहा है। प्रस्तावित नेशनल सेंटर फॉर स्पोट्र्स साइंस एंड रिसर्च के बजट को 10 से सात करोड़ किया जा रहा है।
(TNS)
