RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी और व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए अब नियमित निरीक्षण किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से लेकर शिक्षकों की योग्यता, फीस समिति के गठन और आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं तक की जांच होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के बाद हर महीने 25 तारीख तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, निजी स्कूलों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ) करेंगे।

इसके अलावा नोडल प्राचार्य भी अपने कार्यक्षेत्र के निजी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी लिखित निर्देश या प्राधिकार देकर अन्य सक्षम अधिकारियों को भी निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंप सकेंगे। निजी स्कूलों के निरीक्षण के लिए संचालनालय ने अलग से प्रपत्र भी जारी किया है। इसमें स्कूल की बुनियादी सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े करीब 20 बिंदु शामिल किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कक्षाओं की संख्या, उपलब्ध कमरों, खेल मैदान, पेयजल और शौचालय की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। बालक-बालिका और स्टाफ के लिए अलग-अलग शौचालय एवं यूरिनल की व्यवस्था भी जांची जाएगी।

इसके अलावा स्कूल में पुस्तकालय और प्रयोगशाला की उपलब्धता, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और उनकी सूची की भी जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि स्कूल में जिस बोर्ड से मान्यता मिली है, उसी बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढ़ाई कराई जा रही है या नहीं। निरीक्षण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेशित बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों को जांचना होगा कि इन बच्चों को मुफ्त गणवेश और पुस्तकों का वितरण किया गया है या नहीं। स्कूल में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या और उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता का भी आकलन किया जाएगा।

इसके साथ ही शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई कराए जाने की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। यदि स्कूल दूसरे प्रकाशक की किताबों से पढ़ाई करा रहा है तो उसका विवरण भी निरीक्षण प्रपत्र में दर्ज करना होगा। आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के व्यवहार को भी संतोषजनक, निष्पक्ष या असंतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया जाएगा।

फीस समिति की बैठक और रजिस्टर भी जांचेंगे अधिकारी
निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था पर निगरानी के लिए विद्यालय शुल्क समिति से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। निरीक्षण के दौरान समिति की बैठक कब हुई, बैठक का रजिस्टर संधारित है या नहीं और नोडल प्राचार्य की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट तैयार कर हर महीने की 25 तारीख तक जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी इन रिपोर्टों की मासिक समीक्षा करेंगे और जरूरत के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर लोक शिक्षण संचालनालय भी जिलों से निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेगा।




































