RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दुर्ग जिले में शराब घोटाले के आरोपी चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विट्ठल ग्रीन’ पर भौतिक कब्जा ले लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें 354 आवासीय प्लॉट और एक व्यावसायिक प्लॉट शामिल हैं। ED ने 14 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(4) के तहत यह कार्रवाई की। ED के रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से 16 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट दुर्ग जिले के ग्राम जांजगीरी में स्थित है। इसे चैतन्य बघेल की प्रोपराइटरशिप फर्म मेसर्स बघेल डेवलपर्स ने विकसित किया था। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। ED ने प्रोजेक्ट स्थल पर अपना साइनबोर्ड लगाकर कब्जे का नोटिस भी चस्पा कर दिया है।

ED की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में एजेंसी ने दावा किया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच राज्य के आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के माध्यम से शराब सिंडिकेट संचालित किया गया। ED के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने तीन तरीकों से अवैध कमाई की। इसमें CSMCL के जरिए खरीदी गई शराब पर अवैध कमीशन लेना, सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री और डिस्टिलर्स से कमीशन वसूलना शामिल था।

एजेंसी का दावा है कि इन गतिविधियों से 2,883 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। जांच में ED ने चैतन्य बघेल को कथित शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर बताया है। एजेंसी के अनुसार, सिंडिकेट से जुटाई गई अवैध रकम का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। ED का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने अपराध से अर्जित रकम को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन में निवेश किया। इसके तहत जमीन खरीदने और प्रोजेक्ट विकसित करने में अवैध कमाई का इस्तेमाल किया गया। बाद में इन संपत्तियों को वैध दिखाने की कोशिश की गई।

एजेंसी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में कुल 18.90 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय लगाई गई। इसमें 10 करोड़ रुपए नकद और 8.90 करोड़ रुपए उनकी फर्मों के माध्यम से बैंक में जमा कराए गए। ED का दावा है कि बैंक में इन रकमों की एंट्री नकद राशि के बदले दिखाई गई थी। चैतन्य बघेल को ED ने जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की जा चुकी है।

ED ने नवंबर 2025 में विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट सहित दुर्ग जिले की कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इसके बाद मार्च 2026 में नई दिल्ली स्थित PMLA की निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) ने इस अटैचमेंट की पुष्टि कर दी थी। अब 14 नवंबर 2026 को ED ने विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट का भौतिक कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।



































