मोहित जाटवर
MUNGELI NEWS. लोरमी विकासखंड के शिक्षा विभाग में संकुल समन्वयक द्वारा कथित रूप से नियमों के विरुद्ध 80 हजार रुपये के भुगतान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उसी संकुल समन्वयक की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मनीषा पाटले ने आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ही एक सहायक शिक्षक को संकुल समन्वयक नियुक्त कर दिया।
आरोपों के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला खैरवार खुर्द, संकुल हरदी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) नारद तेंदुलकर को संकुल समन्वयक का प्रभार दिया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस नियुक्ति से पहले कलेक्टर का अनुमोदन लेना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस शिक्षक की पात्रता को लेकर विवाद है, उसे आखिर किन परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
80 हजार रुपये के भुगतान पर पहले से चल रही जांच
जनपद सदस्य सुरजीत भार्गव ने इससे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि नारद तेंदुलकर ने 80 हजार रुपये की राशि ऐसे समय आहरित की, जब वह संकुल समन्वयक के पद पर विधिवत पदस्थ ही नहीं थे। शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है।
यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है कि भुगतान के समय संबंधित शिक्षक संकुल समन्वयक नहीं थे, तो यह भी सवाल उठता है कि बैंक ने किस आधार पर राशि का भुगतान किया।
कलेक्टर के अनुमोदन का है प्रावधान
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संकुल समन्वयकों की नियुक्ति कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला समन्वयक द्वारा की जानी होती है। ऐसे में यदि बीईओ स्तर से सीधे नियुक्ति आदेश जारी किया गया है, तो इसकी वैधानिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों ने निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल पूरा मामला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संज्ञान में है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।
